ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ `ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ

ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ ਪਰ ਇਹ ਵਧਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲਮੀ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਡਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 10500 ਖਿਡਾਰੀ 32 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 329 ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ, ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਕੁੜੀ ਮਨੂ ਭਾਕਰ, ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਸਵਪਨਿਲ ਕੁਸਲੇ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿਚ ਜਰਮਨ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੰਘੀਆਂ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ (2020) ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 113 ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ, ਚੀਨ ਨੇ 89 ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਪਾਨ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁਲਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਗਮੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ, ਮਿਹਨਤੀ, ਬਹਾਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਲੱਗਭੱਗ 29 ਸਾਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ 65 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਾਰ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਵੱਧ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ ਪਰ ਇਹ ਵਧਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲਮੀ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਡਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਡਾਂ ਲਈ 3442 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ‘ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ` ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। 2016-17 ਵਿਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਇਹ ‘ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ` ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਪੈਰਿਸ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ `ਚ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਅਥਲੀਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਹਿਜ਼ 66.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ‘ਚ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 426 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 2036 ਓਲੰਪਿਕ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ 2028 ਓਲੰਪਿਕ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਅਤੇ 2032 ਓਲੰਪਿਕ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 2010 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵੈਸੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਓਲੰਪਿਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬਾ ਗੁਜਰਾਤ ਚੁਨਣ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਉਸੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੈਂਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਗੋਧਾਵੀ, ਗਰੋਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਕਰੀਬ 200 ਏਕੜ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਵੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਛੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਈਵੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਚ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਿਆਰ ਦੇ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚੋਣਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੈਰਾ ਉਲੰਪਿਕ ਖਿਡਾਰੀ ਤਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀ ਤਣਖਾਹ ਵਾਲੀ ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਾਕੀ ਖੇਡਾਂ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਪੈਰਿਸ ਉਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਪੈਰਿਸ ਉਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਥਲੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਸਿਰਫ 16 ਵਰਗਾਂ ਦੇ 69 ਮੈਡਲ ਈਵੈਂਟਾਂ ਲਈ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੈਸੇ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕਸ ਲਈ ਭੇਜੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਦਲ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਔਰਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਚਨਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਭਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਜਦ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ‘ਸੱਤਾ` ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ/ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਂਝ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਿਆ ਡੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਸਟੀਵਨ ਵੈਨ ਡੀ ਵੇਲਡੇ 12 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਂਝ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਿਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਚੜ੍ਹਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਬਸ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਨੀਅਤ ਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ।