ਹਰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਲ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ‘ਕਾਰਵਾਂ’ ਪਰਚੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਹਰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵੱਲੋਂ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੰਮੇ ਲੇਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੋਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਤੌਖਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡੇ ਹੋਏ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ `ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੋਂਦ `ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਸ. (ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼) ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਪਛਾਣ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
2014 `ਚ ਜਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ `ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ, ਬੌਧਿਕਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ` ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
2019 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਜਿਹੇ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ `ਚ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ; ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਲ਼ਗੱਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ (ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ) ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮੇਂ `ਚ ਇਹ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ?
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਥੇਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ `ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਵਧਾਏ ਹਨ। 21 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਊ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਸ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੇਮੇਚਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। 2014 `ਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬੌਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ `ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਈਰਖਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ `ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਜ਼ਰੀਆ ਮੀਡੀਆ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਇਕਪਾਸੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੀਡੀਆ `ਤੇ ਜਕੜ ਸਿਰਫ਼ ਡਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ (ਕਾਰਵਾਂ) ਰਸਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ `ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ‘ਨਹੀਂ` ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ – 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ -ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: “ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ` ਕੰਮ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਪਰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨਿਰਾ ਕੁਲੀਨ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀਜ਼ (ਹੋਰ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਧੂਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਜਮ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਉਪਰ ਉਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਸੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਹੋਰ` ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ – ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਦਰ ਚੋਣ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਹਿੰਦੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਹਿੰਦੂ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ – ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ, ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਸ਼ੱਤਰੀਆਂ – ਦੀ ਜਕੜ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੈਸ਼ ਜਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਵਰਗ ਦੇ ਜੋ ਹਾਕਮ ਸੱਤਾ `ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਘਨ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਿਖ਼ਰ `ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਟਰੋਲ ਉਸੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਯੁਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਾਤੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਾਤੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ – ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ – ਇਸ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਤਬਕੇ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ `ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਕਾਲੇਲਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਅਤੇ ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਅਤਿ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬੌਧਿਕ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਛੋਹ ਰਿਹਾ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਉਦਾਰਵਾਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਕੜ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬੇਤੁਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਿਆ।
ਸੰਘ ਦੀ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ (ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਪੇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਬਣਦੇ ਈ.ਬੀ.ਸੀ. (ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ) ਅਤੇ ਭਾਰੂ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. (ਹੋਰ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਅੰਦਰੋਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਥਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਬੀ.ਜੇ.ਐੱਸ. (ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ) ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਲਾਅ ਵਿਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਵੀ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਜਾਤ ਨੂੰ ਲੋਪ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਰਅਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ – ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤੀ ਸੀ, ਜਾਤ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।
ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਉਚ ਜਾਤੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਠੋਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਥਾਈ ਬੌਧਿਕ ਖਿਚਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੋ ਬਰਤਾਨਵੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਠੋਰਤਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ‘ਜਾਤੀ` ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਟੀਕ ਬਣਤਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਲਈ ਵਰਣ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕਾਵਿ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੜੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। (ਚਲਦਾ)