ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ?
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ
ਫੋਨ: 647-830-0141
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਗਸਤ, 2023 ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ 1860 ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ, ਤਿੱਖੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਸੰਬਰ 9, 2023 ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 146 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗੂੜ੍ਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ 1860 ਦੀ ਬਜਾਏ “ਭਾਰਤੀਆ ਨਿਆਂਏ (ਸੈਕੰਡ) ਸਨਹਿਤਾ 2023 ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ 1973 ਦੀ ਬਜਾਏ ਭ੍ਹੳ੍ਰਠੀੈੳ ਂੳਘੳ੍ਰੀਖ ਭੀLL 2023 ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭ੍ਹੳ੍ਰਠੀੈੳ ਂੳਘੳ੍ਰੀਖ Sੂ੍ਰੳਖ੍ਹS੍ਹੳ Sੳਂ੍ਹੀਠੳ ਭੀLL 2023 ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁੰਨ-ਪਾਪ `ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸੀ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੂੰ ਸਮਰਿਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਮਰਿਤੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹਿਸੇ `ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਖੀਰਲੇ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ-ਏ-ਆਲਮ (ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ “ਅਜ਼ ਦੇਹਲੀ ਤਾਂ ਪਾਲਮ” ਭਾਵ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਲਮਪੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਾਲਮ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਚਲਦਾ ਸੀ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
1835 ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਰਡ ਮਕਾਲੇ ਸਨ ਉਹ 1830 ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਤੇ 1834 ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹਿੰਦ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ `ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਉਸ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ `ਤੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਕਲਚਰਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਏਨੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਚਾਓ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਹੀਣਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਕਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦਾ ਡਰਾਫਟ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1837 ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ-ਇਨ-ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਭਾਵ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਗਾਵਤੀ ਮਾਹੌਲ ਜੋ 1857 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਕਾਰਨ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। 1857 ਵਿਚ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ, ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ 1858 ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਲ `ਤੇ ਤਾਜ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ।
1857 ਦੀ ਜੰਗ-ਏ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਹ ਦਿਲ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਮੂਨਾ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੇਖਕ ਨੈਣ ਸੁਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ “ਧਰਤੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਈ” ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਹਿੰਦੀ ਬਾਹੀ ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਰਾਬਰਟਸਨ ਦੀ ਗੋਰਾ ਪਲਟਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਓਥੋਂ ਸਿਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਗੋਗੇਰਾ ਆ ਲੁਕਿਆ…..। “ਗੋਗੇਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਨਿੱਤ ਬਾਗ਼ੀ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਲਣ ਲਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੌਕੇ `ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਜੇਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ, ਓਹਨੂੰ ਥਾਂ `ਤੇ ਈ ਗੋਰਾ ਅਫ਼ਸਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਂਦਾ।”
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਰਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਅਧਿਆਏ ਧਾਰਾ 141 ਤੋਂ 150 ਤੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਰਚ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਵਰਜਿਤ ਥਾਂ `ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੈਠਣ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨ-ਲਾਅ-ਫੁਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਵ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਿਚ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਵਰਜਿਤ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 189 ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ 1857 ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 121 ਪਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜਨਾ, ਜਾਂ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਛੇੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਧਾਰਾ 121 ਅਧੀਨ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਧਾਰਾ 147 ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਹੂ ਬਹੂ ਧਾਰਾ 121 ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਸਜਾਏ ਮੌਤ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਾਇਮ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1860 ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਉਹ ਸੀ ਬਗਾਵਤ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1870 ਵਿਚ ਧਾਰਾ 124ੳ ਏ ਜੋੜੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀ।
ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖੂਬ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਧਾਰਾ 124-ਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ, ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਬੋਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਬੇਗਾਨਗੀ, ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਨੌਈਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਫ਼ਜ਼ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ, ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਤੇ ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਕਈ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਆਏ।
1962 ਵਿਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿਚ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਤਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1) (ਏ) ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਲਾਜ਼ 2 ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ`
ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਅਰਾਜਕਤਾ, ਅਮਨ-ਚੈਨ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ, ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ, ਲਿਪਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਣਾ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੀਐਨਐੱਸ ਭਾਵ ਨਵੇਂ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 141, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਣੇ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਧਾਰਾ 147 ਹੂ-ਬਹੂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਾ 141 ਸੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਅ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਬੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਪਰਾਧਕ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾਂ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ, ਆਦਿਕ ਕਈ ਕੁਝ ਗਿਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕੱਠ, ਜਾਂ ਧਰਨੇ `ਤੇ ਬੈਠੇ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉਠ ਜਾਓ, ਤੇ ਤਿਤਰ-ਬਿਤਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਥੋਂ ਉਠਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ 2-2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਣਗੇ।
ਜਿਥੇ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਹੁਣ 14 ਸਾਲ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ, ਕੈਦ ਬਾ-ਮੁਸੱæਕਤ, ਸਾਧਾਰਨ ਕੈਦ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਛੋਮਮੁਨਟਿੇ Sੲਰਵਚਿੲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਛੋਟੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚ, ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ।
ਕਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੇਵਾ, ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ, ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਥਾਂ `ਤੇ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟਾਈਮ `ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਾਵੇ।
ਭਂSS 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਾ 64, 65,66, 67, 68, 69, 70 ਅਤੇ 71 ਅਧੀਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਬਾਰੇ ਹਨ, ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਹੋਏਗੀ।
1973 ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ (ਛਰਮਿਨਿਅਲ ਫਰੋਚੲਦੁਰੲ ਛੋਦੲ) ਵਿਚ 107, 151 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ, ਕਿਸੇ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱæਕੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਧਾਰਾ 35 ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਮਨਜੂLਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਜੁਰਮ ਦੀ ਨੋਵੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ 15 ਦਿਨ, 60 ਦਿਨ ਜਾਂ 90 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਫਜ਼ ਠੲਰਰੋਰਸਿਟ ਭਾਵ ਆਤੰਕੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਕੌਣ ਹੈ?
ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਭਾਵ ਅਤੰਕਵਾਦੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿੰਦ ਦੰਡਾਵਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬੀਐਨਐਸ 2023 ਧਾਰਾ 113 ਵਿਚ ਜੋ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ, ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਅਸਥਿਰਤਾ, ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਤੰਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਬ, ਬੰਦੂਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ:
1. ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ।
2. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ,
3. ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਘਨ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਵੇ ਜਾਂ ਪਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਵੇ,
4. ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ, ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਆਦਿ ਨਾਲ ਅਤੰਕ ਪੈਦਾ ਕਰੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਕਾਰਵਾਈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੌਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੂਜੇ ਆਤੰਕੀ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ, ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਆਤੰਕੀ ਕੰਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਆਤੰਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 5 ਸਾਲ, ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤਾ ਉਮਰ, ਭਾਵ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਤੰਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣਾ, ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਗਤੀਵਿਧੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 5 ਸਾਲ ਹੈ।
ੂਨਲਅੱਾੁਲ ੳਸਸੲਮਬਲੇ ਭਾਵ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ
ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਾ 141, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 189(3) ਹੈ। ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ 2-2 ਸਾਲ ਦੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ `ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ।
ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 147 ਵਿਚ ਪਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ “ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜੇਗਾ ਜਾਂ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਛੇੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।”
“147 ੱਹੋੲਵੲਰ ੱਅਗੲਸ ੱਅਰ ਅਗਅਨਿਸਟ ਘੋਵਟ। ੋਾ ੀਨਦiਅ ੋਰ ਅਟਟੲਮਪਟਸ ਟੋ ੱਅਗੲ ਸੁਚਹ ੱਅਰ ੋਰ ਅਬੲਟਸ ੱਅਰ ਅਗਅਨਿਸਟ ਘੋਵਟ। ੋਾ ੀਨਦiਅ ਸਹਅਲਲ ਬੲ ਪੁਨਸਿਹੲਦ ੱਟਿਹ ਦੲਅਟਹ ੋਰ ਮਿਪਰਸਿੋਨਮੲਨਟ ਾੋਰ ਲiਾੲ ਅਨਦ ਸਹਅਲਲ ਅਲਸੋ ਬੲ ਲiਅਬਲੲ ਟੋ ਾਨਿੲ।”
ਧਾਰਾ 147 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ “ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਰਾ 148 ਤੋਂ 158 ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਧਾਰਾ 147 ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਪ੍ਰੱੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ, ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਮਨ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਫਾਂਸੀ `ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾਵਾਂ 141 ਤੋਂ 150 ਅਧੀਨ ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਧਾਰਾ 147 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਲਫਜ਼ ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਜੁਰਮ ਲੱਗਣ `ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਜੁਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਣਸ਼ਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੌੜ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਮਾਂ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 14 ਸਾਲ ਕੱਟਣ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਸਮਾਜਿਕ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ।
ਸੁਝਾਅ
ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਜੇ ਕਲਾਸਿਕ ਲਿਖਤਾਂ `ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਧਰਭ ਵਿਚ ਅਰਸਤੂ (ੳ੍ਰੀSਠੌਠLਓ) ਜੋ 384 ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 2700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਦੇਸ਼ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਯੂਨਾਨ ਭਗਕਕਤਕ ਦੇ ਮਹਾਨ ਫਿਲਾਸਫਰ ਪਲੈਟੋ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਸੋਡੋਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਲੈਗਜੈLਂਡਰ (ਮਹਾਨ ਸਕੰਦਰ) ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ, ਮੈਸੋਡੋਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ, ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਖੋਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ।
ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ:
1. ਇਨਕਲਾਬ ਕੀ ਹੈ?
2. ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ?
3. ਇਨਕਲਾਬ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਬਗਾਵਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
4. ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਰਸਤੂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਭਾਵ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮੁੱਢ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ:
1. ਰਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ `ਤੇ ਬੱਝੀ ਹੋਵੇ।
2. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਖੰਡੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
3. ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭੀੜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿਚ ਉਲਝ ਜਾਣ।
4. ਜਦੋਂ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇ।
5. ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅਹੁਦੇ, ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਬਣ ਜਾਣ।
6. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣ ਜਾਵੇ।
7. ਜਦੋਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਸੀ, ਭਾਵ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਣੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਮੁਨਾਫੇæ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਇਨਕਲਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਅਰਸਤੂ ਅਨੁਸਾਰ)
1. ਪਹਿਲੇ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂ
2. ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਨਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ
3. ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਤੇ ੳਲੀਗੈਰਕੀ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਅਹੁਦੇ ਜੱਦੀ-ਪੁLਸਤੀ ਬਣ ਜਾਣ ਮੁਢਲੇ ਨੁਕਸ ਪਛਾਣ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1. ਬੇਕਾਨੂੰਨੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
3. ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪਰਜਾ ਵਿਚ ਫਾਸਲਾ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
4. ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।
5. ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ।
6. ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
7. ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਸੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਆਦਿ।
ਵੇਖੋ: ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਵਰਕਸ ਆਫ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਪੰਨਾ: 1121