ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ

ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਜਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ‘ਮੋਦੀ ਦੇ ਗਾਰੰਟੀ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ` ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਜਟ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਨੀਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖੰਡ ਦਾ ਲੇਪ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਚਾਈਂ-ਚਾਈਂ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਰਹੀ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਦੇ ਮੁਲੰਮੇ ਹੇਠ ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 3 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਬਦਲਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2.5 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜ ਸਕਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ 83 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਜਟ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ 33 ਵਾਰ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ` ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੀ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ 9.2 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ; ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਮਈ ਵਿਚਲੀ 6.3 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਜੂਨ ਵਿਚ 9.3 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਈ; ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ 8.6 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 8.9 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ‘ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ` ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ‘ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ` ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਹਰ ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੁਜਰਾਤ, ਕੇਰਲਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ‘ਬਰੇਨ ਡਰੇਨ` ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 9 ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ` ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਬਜਟ ਵੱਲ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦੀ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 3.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 2023-24 ਵਿਚ ਰੱਖੇ 459 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਘਟਾ ਕੇ 365.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੇਲੋੜੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦੇਵੇ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖਰਚ ਹੋਏ 1 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨਾਲੋਂ 19297 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.78 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਰੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 41500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 44500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚੇ ਹਨ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੜੀ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਾਲੂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (2024-25 ਦੌਰਾਨ) 10.5 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 4.5 ਫੀਸਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ‘ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ` ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਬਚਾਉਣ` ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉਪਰ ਠੋਸ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂ ਘੇਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ।