ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਖੋਹਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 90ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਨਅਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਿਆ।
ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। 1992 ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 1996 ਵਿਚ ਮੁੜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 2008 ਤੱਕ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਉਸਰਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਉਪਰ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਬਾਹਰ ਬਣੀਆਂ ਇਹ ਸਨਅਤਾਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਕਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਅਕਾਰ ਹੁਣ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਮੇਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਉਸਾਰੀ ਸਨਅਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਤੇ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਫੀਸ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਬੋਝ ਲੱਦ ਰਹੀ ਹੈ।