ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਸਾਲ 2023-24 ਦਾ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ| ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ `ਤੇ ਖਲੋਣ ਦਾ ਗੁਣਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਉੱਤੇ ਜੋLਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਧਾਉਣ ਵਲ| ਸੱਜਰਾ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਉਂਝ 2047 ਤੱਕ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ| ਜੇ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ|
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਚੀਨ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਏਸ ਲਈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਯੋਗ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ| ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਸੋਂ ਦੇ ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਵਸੋਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭੂਮੀ ਹਥਿਆ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ!
ਮੋਦੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮਿਹਣੋ ਮਿਹਣੀ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਸਮਾਰੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ| ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘ ਨੇਤਾ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ| ਏਸ ਲਈ ਕਿ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ‘ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ’ ਹਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਓਧਰ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨੇਤਾ ਇੰਦਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਰਾਮ ਭਗਤ’ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੰਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲਾਈ ਸੀ| ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲੀ ਰਹੀ?
ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ| ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਕਹੇ ਇਸਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਜੰਡਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ| ਸੱਜਰੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹਦੇ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਤੱਥ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ| ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੌਖਲਾਹਟ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ|
ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਬਨਾਮ ਬਜਟ 2024-25
ਸਦਾ ਵਾਂਗ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਧਿਆਨ-ਯੋਗ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਵੀ| ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਲਈ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸੁਰਖੀ ਲਾਈ ਹੈ: ‘ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨੇ ਆਂਧਰਾ-ਬਿਹਾਰ, ਕੀ ਕਰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਗਾਲ|’
ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ| ‘ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫ਼ੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ|’ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ‘ਅਜੀਤ’ ਨੇ ਪਲੱਸ-ਮਾਈਨਸ ਨੁਕਤੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬਿਆਨੇ ਹਨ| ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸਨੂੰ ‘ਬਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ’ ਦਸਦਾ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ‘ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ,’ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ‘ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ’ ਜਦ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬਜਟ ‘ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ’ ਹੈ| ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ|’
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਨਿਚੋੜ ‘ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਓ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਹੈ| ‘ਅਜੀਤ’ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਲੇਖਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਵੀ ਦਮ ਹੈ|
‘ਦੇਸ਼ ਦੀ 68.8 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ| ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ|’ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ|
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ| ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਸਨੂੰ ‘ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਓ ਬਹੁਤਾ ਦਿਓ’ ਦਾ ਹੋਕਾ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪਰਖ ਦੀ ਉਸ ਘੜੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਦ ਇਸਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ|
ਅੰਤਿਕਾ
ਜਸਵੰਤ ਵਾਗਲਾ॥
ਸੂਲਾਂ ਹੀ ਸੂਲਾਂ ਸਨ ਘਰ ਵਿਚ,
ਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ|
ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਸਨ
ਮੰਨ ਲੈ ਗੱਲ, ਤ੍ਰੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ|