ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਭੱਜ-ਨੱਠ ਸਾਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਨਰਮ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਆਸਰੇ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ 58 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ‘ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ` ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸ਼ਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਫ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ` ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ` ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2014 `ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ‘ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ` ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2019 `ਚ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ` ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਝੋਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਉਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਉਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਾਸੀ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਪਸ਼ਟ ਝਲਕਦੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਹਲਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਦਲਾਂ- ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਤੇ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਾਹਲੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਗਠਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਕਤ ‘ਸਭ ਅੱਛਾ` ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ-ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਹਾਲੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਹਵਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਆਗੂ ਇੰਦਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਰਾਮ ਭਗਤ‘ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਹੰਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ‘ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ‘ਸੁਪਰਮੈਨ‘ ਅਤੇ ਫਿਰ ‘ਰੱਬ‘ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰੇਗਾ।
ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਖ਼ਾਤਿਰ ਹੁਣ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਘ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਹਥਕੰਡਾ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ, ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਚੁਣਾਵੀ ਨਿਘਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਕਟ ‘ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।