ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਰਡ ਉਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਉਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਬਿਆਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਫ਼ਲ, ਮਠਿਆਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਉਪਰ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ/ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ/ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਵੈਸੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਂਵੜੀਏ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਲੜਾਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਟ-ਕੁਟਾਪੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਦੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇਖਿਆਂ ਆਮ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ; ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਨਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਮਾਨ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦ ਕਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ-ਲਾਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਮੱਝਾਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਫਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਫੰਡਰ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਮਸਲਨ, ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਹਲਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਲਾਲ ਮੀਟ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲਾਉਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ; 2018 ਦੇ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ/ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕਿਸਮ,ਮਿਆਦ ਤੇ ਮਿਕਦਾਰ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਟਲ ਬਾਹਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਨੇਮ ਪਲੇਟਾਂ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹੋ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਦੇ ਪਰ ਦੁਕਾਨਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਧੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਨੇਮ ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਬਾਹਰ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰਾ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ।
ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮੇਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਸਿੱਖ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਰਲ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਮਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਈਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗਾਹਕ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੂ.ਪੀ. ਤੋਂ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ: “ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਪਕਵਾਨ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।” ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਪਕਵਾਨ ਵੇਚਦੇ ਹਨ? ਵੈਸੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਦੇ ਹਨ।
ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ-ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਬਰੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਘੜੀਸਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ/ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।