ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ
ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ `ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ `ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੀਨੀਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਵਿਉਂਤ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਉਂਤ ਮੋੜ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜੇਬ `ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸੇਧਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕੀ ਤਖਤੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਬਰੀ ਦਾ ਇਉਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ: ਕੀਨੀਆ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਚੂਹਾ ਨਹੀਂ।
ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਮੁਲਕ ਕੀਨੀਆ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੀ ਕਾਂਗ `ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ `ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਹਲਚਲ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਘੇਰਨ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਲੀਅਮ ਰੂਟੋ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜੀ-ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 30 ਕਾਊਂਟੀਆਂ `ਚ ਫੈਲੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੈਰੋਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਹ ਭਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਲਿਅਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੁੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ। ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ `ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ `ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੀਨੀਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਵਿਉਂਤ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਉਂਤ ਮੋੜ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜੇਬ `ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸੇਧਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕੀ ਤਖਤੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਬਰੀ ਦਾ ਇਉਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ: ਕੀਨੀਆ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਚੂਹਾ ਨਹੀਂ।
ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਕੀਨੀਆ ਕੋਈ ਇੱਕਲਾ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀਨੀਆ ਨੇ 2021 `ਚ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2.39 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ। ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸੀ ਜਿਸ `ਚ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀਨੀਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 25% ਤੱਕ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ `ਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨ, ਬਜਟ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਤੇਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ `ਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਜਟਾਂ `ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤੰਬਰ 22 `ਚ ਸੱਤਾ `ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੂਟੋ ਨੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਤੇਲ (ਬਾਲਣ) `ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ `ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤਿੱਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਹ ਫੁਟਾਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਗਈ। ਮੁਲਕ `ਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ `ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਕੀਨੀਆ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਪੁੜਾਂ `ਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। 54 ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ `ਚੋਂ 31 ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਦੇ ਕਰਜ਼ ਥੱਲੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਆੜ `ਚ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ) ਕਰਜ਼ਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ ਦਾ ਭਾਵ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਪਰੋਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਜੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਉਸੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੇਵਾ `ਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੌਖਟੇ `ਚ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੀ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕੋਲ ਹੈ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਮੰਤਵ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਢੰਗ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਕੋਲ 16.5% ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੀ-7 ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਇਸ ਦਾ 40% ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੁੱਗਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ 1940 ਵਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਭਾਵ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁੱਗਤ ਸਿਖ਼ਰ `ਤੇ ਸੀ।
ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਨੀਆ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ `ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ `ਚ ਜਕੜ ਲਿਆ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੇਮੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਬਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਚਾਈ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ `ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ `ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ `ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ `ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਹੁਣ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ `ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ `ਚ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।