ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਕਾਂ ਹਟਦੇ ਹੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਅੰਬਾਲਾ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਚਾਨਣ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਰਮ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁੱਕਰ ਗਈ।