ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿੰਮਾ ਉਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿੰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਿੱਖ ਉਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿੰਮਾ ਉਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਲਿਖਣ/ਬੋਲਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਭਾਈ ਟਿੰਮਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿੰਮਾ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਿੰਮਾ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਲ ਸੇਧਤ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗੰਗਾਨਗਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿੰਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਟਿੰਮਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਉਤੇ ਸਖਤ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨੇਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ` ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 152 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੰਡ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ‘ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ` ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ `ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?’
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿੰਮਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।