ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲੀਆ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤੇ ਟੈਕਸ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 6767 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 515.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਚਾਂ `ਤੇ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਔਕੜਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੂਬਾ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਹ `ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਗਲੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਨਅਤੀ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 1996 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਰੇਟ `ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1997 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ `ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2002 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ `ਤੇ 2003 ਵਿਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ 2006 ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2007 ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ `ਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਲਈ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2017 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ `ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2022 ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਗੋਂ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਛੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ 1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਵੀ 2002 ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ 2007 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵੀ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਏ। 2017 ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਉਹ ਵੀ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। 2022 ਵਿਚ ਬਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ।