ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਨਬਾਰਡ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਖ਼ਾਤਰ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਬਾਰਡ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਨਬਾਰਡ ਤੋਂ 1800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਛੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 30,237 ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 64,878 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਾ 2022-23, 2023-24 ਅਤੇ ਵਰ੍ਹਾ 2024-25 ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 8105 ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 17,406 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 2892 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੱਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਫ਼ੀ ਪਛੜ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।