ਰੌਕਸੀ ਗਾਗੜੇਕਰ ਛਾਰਾ
ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਲਿਖਾਰੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਖਿਲਾਫ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਲੇਖਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ `ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ `ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਵਿਰੁੱਧ 2010 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ `ਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ `ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ `ਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ `ਤੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।” ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ‘ਦਿ ਗੌਡ ਆਫ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗਜ਼` ਲਈ 1997 ਵਿਚ ਬੁਕਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ 9 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਵਲ ‘ਦਿ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਅਟਮੋਸਟ ਹੈਪੀਨੇਸ` ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਸਰਕਲ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਫਾਈਨਲਿਸਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤ ਨਾਨ-ਫਿਕਸ਼ਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1999 ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ‘ਕੌਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ` ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਰਮਦਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ 2001 ਵਿਚ ‘ਪਾਵਰ ਪਾਲੀਟਿਕਸ` ਲਿਖੀ ਜੋ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ‘ਦਿ ਅਲਜਬਰਾ ਆਫ਼ ਇਨਫਿਨੀਟ ਜਸਟਿਸ` ਆਈ। 2004 ਵਿਚ ‘ਦਿ ਆਰਡੀਨਰੀ ਪਰਸਨਜ਼ ਗਾਈਡ ਟੂ ਐਂਪਾਇਰ` ਛਪੀ। 2009 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਆ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਗ੍ਰਾਸਹੌਪਰਸ: ਫੀਲਡ ਨੋਟਸ ਆਨ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ` ਕਿਤਾਬ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਸਮਕਾਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਪੱਖ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਰੁੰਧਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਫਿਰ ਗੋਆ ਦੇ ਬੀਚਾਂ `ਤੇ ਕੇਕ ਵੇਚਿਆ, ਐਰੋਬਿਕਸ ਸਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇਅ (ਪਟਕਥਾ) ਲਿਖੇ। ਉਸ ਨੂੰ 2002 ਵਿਚ ਲੈਨਿਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫਾਰ ਕਲਚਰਲ ਫਰੀਡਮ, 2004 ਵਿਚ ਸਿਡਨੀ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, 2004 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਟੀਚਰਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਰਜ ਓਰਵੈਲ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ 2011 ਵਿਚ ਡਿਸਟਿੰਗੂਇਸ਼ਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਈ ਨੌਰਮਨ ਮੇਲਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਰੁੰਧਤੀ ‘ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ` ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ‘ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ` ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਰਾਏ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ।
ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਐਂਡ ਆਫ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ` ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਏ ਦੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਰਥ ਦੇਬ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, “ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸਮਰਥਕਾਂ) ਉਸ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਿਸਦੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ।” ਅਰੁੰਧਤੀ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ‘ਆਉਟਲੁੱਕ’ ਅਤੇ ‘ਫਰੰਟਲਾਈਨ’ ਵਰਗੇ ਵੱਕਾਰੀ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ।
ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਬਾਕਸਾਈਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ `ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਬਾਇਲੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਅਰੁੰਧਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੁਹਿਨ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਅਰੁਧਤੀ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਲ 2010 ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ `ਚ ਰਾਏ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ‘ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ` ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਰੋਹਿਤ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਰੁੰਧਤੀ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਨੂਨ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਆਵਾਜ਼ਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਆਵਾਜ਼ਹੀਣ ਲੋਕਾਂ) ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਮੈਂ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ `ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਰੁੰਧਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ।”
ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਖਿਲ ਡੇ ਨੇ ਵੀ ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲਿਖਣ ਦੇ ਜਨੂਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਕੋਲ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।” ਮੰਨੀ-ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਲੇਖਕਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਕਵਿਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, “ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ 2010 ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ।”
ਸਲਿਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਭਾਰਤੀ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ। ਉਹ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਜਨੂਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, “ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਿੱਖੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਰੁੰਧਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਸ਼ਾਹ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਿਆ।”
ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠਕ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਸਲਿਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਨਿਖਿਲ ਡੇ ਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਸ `ਤੇ ਹੱਸਣਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ `ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਰਾਏ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਵਿਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ `ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁਣ ਉਕਾਊ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ `ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਕੇਤਾਂ `ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫ੍ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ, ਵੈਰਾਇਟੀ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀਜ਼, ਦ ਇਕਨਾਮਿਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ (ਮਾਮਲਾ) ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਹੈ।” ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਸਹਿ ਹੈ।
ਸਲਿਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਸਭਿਅਕ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਸਬਕ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਾਹ?
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਈ.ਐਚ. ਸਈਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਦਾਲਤ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਵੀ ਇਸ ਦਲੀਲ (ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਏ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਰਾਏ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153ਏ, 153ਬੀ, 504, 505 ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਰਾ 153 ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਧਾਰਾ 153ਬੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 505 ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।