ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 9 ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨ.ਐਸ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 1.97 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਐਮ.ਪੀ. ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਦਲੀਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ‘ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 9 ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸਿਆਸੀ ਕਿੜ ਕੱਢੀ: ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜ ਕਾਰਨ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 99 ਹੇਠ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ।