ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਲਾਨੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਿਚ 5 ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.25 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਹੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਅਮਰਜੀਤ ਮੌੜੀ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਗੂ, ਗੁਰਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ 117 ਰੁਪਏ, ਬਾਜਰੇ ਵਿਚ 125 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਲਬੇੜਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਚ ਐਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਸਣੇ 14 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।