ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਧਾਂਦਲੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾਅ ‘ਤੇ

ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ.) ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.-ਨੈੱਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ

ਪਰ ਕਰੀਬ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2018 ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੈਟ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਨੇ ਮੁੜ ਪੈੱਨ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ‘ਨੀਟ’ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਘੁਟਾਲਾ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਹਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕਿਸ ਕਦਰ ਨਿਘਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਨੀਟ’ ਅਤੇ ‘ਨੈੱਟ’ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਧਾਂਦਲੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਲ ਧੱਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 1205 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.-ਨੈੱਟ (ਪ੍ਰੀਖਿਆ) ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ 11 ਲੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.-ਨੈੱਟ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ; ਭਾਵ, ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ (ਜੇ.ਆਰ.ਐਫ.) ਵਜੋਂ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਲਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ।
5 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 4750 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਨੀਟ-ਯੂ.ਜੀ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ 24 ਲੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੌਮੀ ਯੋਗਤਾ ਕਮ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ-ਯੂ.ਜੀ.) ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ ਅਹਿਮ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਹੋਈ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਧਾਂਦਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਿਰਫ ਗਰੇਸ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1563 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ 813 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਘਪਲੇ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ‘ਨੀਟ’ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਧਾਂਦਲੀ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦ 67 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 720 `ਚੋਂ 720 ਅੰਕ ਮਿਲੇ, ਇਤਿਹਾਸ `ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਆਏ ਹੋਣ। ਕੁਝ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਵਿਚੋਂ 6 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਅਸਲ ਵਿਚ ‘ਨੀਟ’ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਘੁਟਾਲਾ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਹਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕਿਸ ਕਦਰ ਨਿਘਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੜਬੜ ਕਰ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ.) ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.-ਨੈੱਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਰੀਬ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2018 ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੈਟ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਨੇ ਮੁੜ ਪੈੱਨ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਈ।
ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ‘ਕਲਰਕ` ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਪਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰੱਟੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿਚ ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਬਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿਚ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਟਿੱਕ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਫੀਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ` ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਤਰਾਂ ਰੱਟੇ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ` ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ` ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 15 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 41 ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ 1.4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿਚ ਘੁਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪੇਪਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਪੇਪਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ `ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ 11 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਜਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਪਰਵਾਸ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ‘ਬਰੇਨ-ਡਰੇਨ` ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੀਸਾਂ, ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਨੈਟ’, ‘ਨੀਟ’ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘੁਟਾਲੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।