ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਉਘੀ ਲਿਖਾਰੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
2018 `ਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “1990 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਕ `ਚ ਦੋ ਤਾਲੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ: ਇਕ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।” ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਲਮੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਕਬੂਲ ਲੇਖਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੇਖ਼ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਵਿਰੁੱਧ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.-1967 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। 2010 ਵਿਚ ‘ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਮੇਟੀ` ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ: ਇੱਕੋ-ਇਕ ਰਾਹ` ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਵਜਾਹਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁਰੀਅਤ ਆਗੂ ਮਰਹੂਮ ਸਈਅਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਪਰ ਸ਼ੱਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ `ਚ ਫਸਾਏ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਸ.ਏ.ਆਰ. ਗਿਲਾਨੀ, ਬੁੱਕਰ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਲੇਖਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ, ਡਾ. ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਾਵਰਾ ਰਾਓ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਪੰਡਤ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਕਥਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੈਟਰੋਪੋਲਿਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ `ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ `ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ `ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਤੇ ਆਲੋਚਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ, ਨੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਭਗਵਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਲੋਚਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ `ਚ ਖੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਲੇਖਕਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਸਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਤੇ ਭਗਵਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾ ਹਜੂਮ ਨੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਓਬੀ ਵੈਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੌ ਕੁ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹੜਦੁੰਗ ਮਚਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੇਖਕਾ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ (ਹੁਣ ਵੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਭਗਵਾ ਟਰੌਲ ਫ਼ੌਜ ਤੁਰੰਤ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢ-ਟੁੱਕ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ `ਤੇ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਧੜਾਧੜ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਘੋਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ)।
ਉਦੋਂ ਭਗਵਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਜਵਾਬ `ਚ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਸਰਕਾਰ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ) ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ… ਇਸ ਲਈ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸਟੌਰਮ-ਟਰੂਪਰਾਂ (ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਗਰੋਹਾਂ) ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੈ… ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਲੇਖਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ?”
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 153 ਏ, 153 ਬੀ ਅਤੇ 505 ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.-1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ, ਪ੍ਰੇਰਨ ਜਾਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 153 ਏ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਧਾਰਾ 153 ਬੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਧਾਰਾ 505 ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। 14 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸਗੋਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 45(2) ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 196 ਤਹਿਤ 153 ਏ ਅਤੇ 153 ਬੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤਾਰਤ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਲੱਗਭੱਗ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹਾਲੀਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ `ਚ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਪਣੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ `ਚ ਹੈ। ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਲੋਚਕ ਉਸਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਮਕਬੂਲ ਲੇਖਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਚੁਭਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੇਬਾਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ `ਚ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਕੱਢ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੀ ਤਹਿ `ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਉਪਰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ `ਚ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਹੇਠ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਜਾਬਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ `ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਗਵਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਤਜਰਬਿਆਂ, ਡੈਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਜਾੜੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਪਰ ਸ਼ੱਕੀ ਹਮਲੇ ਆਦਿ ਸਵਾਲਾਂ ਉਪਰ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਿਨਾਉਣੀ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ, ਉਸ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ੂਬੀ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2018 `ਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “1990 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਮੁਲਕ `ਚ ਦੋ ਤਾਲੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਇਕ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਤਾਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।” 2022 `ਚ ਉਸ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂ.ਐੱਸ. ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਵਿਚ ਦੰਗਈਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਏ-ਸੂਚੀ `ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ; ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਜੋ ਲਿਖਦੀ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਾਰਨ; ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ।” ਫਰਵਰੀ 2022 `ਚ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਸੋਚ ਪਾਟਕ-ਪਾਊ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਕਾ ਨੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਖਾਈ `ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ।” ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ` ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਚਨਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਗਵਾ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ।
ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਲੋਚਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਤੇਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਾਂ ਮੋਮ ਦੀ ਨੱਕ ਵਾਂਗ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਮੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਵਿਚ ਭਗਵਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋਰ ਰੋਸ਼ਨ-ਖ਼ਿਆਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਏ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਕਦਮ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਕਾਰਵਾਂ’ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਭੈਅਭੀਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੇਖਕਾ ਦੇ ਹੱਕ `ਚ ਸਿਰਫ਼ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਉਸਾਰਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਲੇਖਕਾ ਬੇਹੱਦ ਮਕਬੂਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਦਾਰ ਖ਼ਿਆਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ `ਚ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ `ਚ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖ਼ੂਨੀ ਹੱਥ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਸਮੇਤ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਸਮੇਤ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ, ਭਗਵਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਹਾਲਾਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਪਹੀਆ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।