ਚਾਰ ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਾਫੂਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। 2014 ਅਤੇ 2019 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 282 ਅਤੇ 303 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, 2014 ਵਿਚ ਹੀ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਬੰਦੀ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮਿਥ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 2019 ਵਾਲੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਲਿਆਦੀ ਹੀ ਗਈ, ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਪਾਰਟੀ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਗਾਈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਿਆਂ-ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਇਹ ਕਨਸੋਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਸ ਨੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੱਤਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਘੱਟ ਪੋਲਿੰਗ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਚੈਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ‘ਚਾਰ ਸੌ ਪਾਰ’ ਵਾਲਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਯਤਨ ਇੰਨੇ ਕੋਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਵੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕਜੁਟ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਜੀਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੱਕ ਲਿਆ।
ਇਹੀ ਉਹ ਮਰਹੱਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਹੁਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ; ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਇੰਨਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਇਡੂ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਘੀ ਲੇਖਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਫਾਹੁਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਰਦਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ ਮੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਨੇਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਜੀਦਾ ਧਿਰਾਂ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਮੰਚ ਉਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।