ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਲੰਘੇ ਐਤਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਪਲਟੀਮਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰ ਕੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਦੇ ‘ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ, 400 ਪਾਰ` ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ‘13-0` ਵਾਲੇ ਸੁਫਨੇ ਅੱਗਿਓਂ 1 ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ` ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ` ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੰਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਇਕ ਕਲਾਕਾਰ, ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਜਾਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ‘ਆਪ` ਦੇ ਅੱਠ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਪਛੜ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2022 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ` ਨੂੰ 92 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ 33 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੀਡ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਪਛੜ ਗਏ ਹਨ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪਛੜ ਗਏ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛੜ ਗਏ।
ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੇਤਨਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ‘ਆਪ` ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਢਾਈ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ‘ਆਪ` ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ‘ਬਦਲਾਅ` ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸਿਰਫ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਕਦਰ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਬੀ.ਐਲ.ਓ., ਕਈ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 67158 ਵੋਟਰ ‘ਨੋਟਾ’ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਆਏ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 26.30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ‘ਆਪ` ਨੂੰ ਪਈਆਂ 26.02 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 0.28 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੂਬਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਪ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਠੋਸ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ 10 ਵਿਚੋਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 38 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੀਡ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦ ਮਹਿਜ਼ 13.42 ਫ਼ੀਸਦ `ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਫ ਇਕ, ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਟ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੀਡ ਮਿਲੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੀਡ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਿਸ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹਮਦਰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਵਰਗਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਧਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਬਲਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤੇ ਹਨ।
ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ‘ਆਪ` ਜਿੱਤਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜੁੜੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਵੈਸੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ/ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ‘ਕਿੱਕਲੀਆਂ` ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਡੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ` ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ‘ਆਪ` ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ-ਕਰ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫੀ ਵਰਗੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਨਸ਼ੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਰਥਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਦਿਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰ-ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸਕਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੇ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ; ‘ਆਪ` ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ 26.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 2019 ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਮਿਲੇ 7.5 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਕਰ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 2019 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਕੇ ਖੁਦ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ` ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ 2014 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਤੱਥ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦ ‘ਆਪ` ਨੂੰ 24.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਸੀ। ‘ਆਪ` ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈਆਂ 43.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 17.78 ਫੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣਾ ਹੈ।