ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਰਣਜੀਤ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਮੇਤ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਬਦਿਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕਣਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 22 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸਣੇ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਲੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ‘ਕੱਚਘਰੜ ਤੇ ਮਾੜੀ` ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ‘ਢਿੱਲ` ਦਾ ਲਾਹਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਜਦ ਅਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੇਰੇ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਤਲ ਪਿਛਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰ ਕੋਲੀਆਂ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ।
ਮਈ 2002 ਵਿਚ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨੇ ਗੁਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ‘ਪੂਰਾ ਸੱਚ` ਅਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ’ ਅਖਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਦ ਉਹ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਭੜਕ ਗਿਆ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ‘ਰਾਜ਼` ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
10 ਜੁਲਾਈ 2002 ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੱਕ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਉੱਪਰ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਡੇਰੇ ਤੱਕ ਨਾ ਅੱਪੜੀ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2002 ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰ ‘ਪੂਰਾ ਸੱਚ` ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੇਰੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਦੇਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 10 ਨਵੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਰਣਜੀਤ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਮੇਤ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਬਦਿਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਚਿੱਠੀ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦਾ ਹੀ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਡੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਰਣਜੀਤ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿਚੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕਣਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਕ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਉੱਪਰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਕਸਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਨਫੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਰਸੂਖਵਾਨ` ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਕੋਈ ‘ਬਾਹੂਬਲੀ` ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਬਚ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਉਦਹਾਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਜਬੂਤ ਗੱਠਜੋੜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜ਼ੋਂ ਡੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਟ ਬਕਸੇ ਵਿਚ ਢਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡੇਰਾ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ‘ਗੁਪਤ` ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਸੱਤਾ` ਧਿਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 2007 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਲੰਘੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਹਾਰ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਹਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੌਂ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ? ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ ਉਹ ਕਈ-ਕਈ ਹਫਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਰਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।