ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ‘ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਮਹਾਂ-ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਗਵਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਫੂਕ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਹੈ।
ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਵਾਮ ਨੇ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦਰਮਿਆਨ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਸੀ। ਭਗਵਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਿਲੀਜੁਲੀ ਨਸਲੀ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬਣਤਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਦਰਜ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ‘, ਭਾਵ, 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਪਣਾਏ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ‘ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਕਿ ਅਗਵਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ‘ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਸਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਮੋਦੀ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ‘ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ, 400 ਪਾਰ‘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ‘ਚ ਢਾਲ ਕੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕੇਗਾ?
ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈ.ਡੀ.-ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ/ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਸਮੇਤ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਅਮਲ ਸੱਤ ਗੇੜਾਂ ‘ਚ 82 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਮਕਾਇਆ। ਇਹ ਪੋਲਿੰਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਕਦਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਸ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਪੋਲਿੰਗ ਡੇਟਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਰਸੂਖ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਇਉਂ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ., ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਐਤਕੀਂ 2019 ਵਾਲੀ ‘ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ` ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਅਵਾਮ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ`, ‘ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇਣ`, ‘ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ`, ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ` ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣ ਜੁਮਲੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ `ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ `ਚ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ-ਔਰਤਾਂ-ਦਲਿਤਾਂ-ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬੇਕਿਰਕ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਤੱਕ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦਾ ਖ਼ੂੰਖ਼ਾਰ ਚਿਹਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਰੂਰ ਜਬਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ `ਤੇ ਝੱਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸੁਲਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਲੋਕ-ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਭਾਂਪ ਕੇ ਭਗਵਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਧੂਰੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ` ਦਾ ‘ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ` ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਾਪਤੀ` ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ `ਚ ਵਹਿ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਮੰਨ ਲਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਜਿੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ, ਚਾਰ ਸੌ ਪਾਰ‘ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਘੜਿਆ। ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਮੋਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ‘ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ 2013 ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਗੂ ਦਾ ਅਕਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੈ। ਨਾਇਕ ਪੂਜਾ ਦਾ ਇਹ ਗਿਣਿਆ-ਮਿਥਿਆ ਮਾਹੌਲ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਕ ਧਰਮ, ਇਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਕ ਆਗੂ‘ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਇਉਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।‘
ਉਂਝ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਗੌਰਵ‘ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਵਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਡੋਲ ਗਿਆ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ‘ਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਗਪੁਰ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ‘ਵਿਕਾਸ‘ ਦਾ ਮੰਤਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ‘ਚਾਰ ਸੌ ਪਾਰ‘ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ-ਨੱਢਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।‘ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ-ਗੱਟੇ ਤੇ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਲਾਹ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਖੋਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਅਵਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਹੱਥੋਂ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੀ ਅਵਾਮ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲ ਰਿਹਾ। 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਜੀਵਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਆਪਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 18 ਗੇੜੇ ਲਾਏ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ 206 ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ/ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ‘ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਉਹ 2019 ਵਾਲੀ ‘ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ‘ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ।
ਸਮੁੱਚੇ ਪੋਲਿੰਗ ਅਮਲ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਗਵਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸੱਤਵਾਂ ਗੇੜ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ‘ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ‘ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਗੋਦੀ ਮੋਡੀਆ ਨੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ 350 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ‘ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫ਼ਤਵੇ‘ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਸੋ, ਭਗਵਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਜੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋਏ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ‘ਵਿਕਾਸ` ਦਾ ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰਨ, ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀ ਵਸੀਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ `ਚ ਭਗਵਾ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉੱਪਰ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ `ਚ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇੰਨੀ ਧੜਵੈਲ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਦੁਹਰਾ ਸਕਣਾ ਮੋਦੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਛਾੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਉਸ ਬੇਕਿਰਕ ਰੂਪ `ਚ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰੜ ਸਕੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ/ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਂਝ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਨਖਿੱਧ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਦਾਰ ਖ਼ਿਆਲ ਜਾਗਰੂਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ‘ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ` ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਨਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਭਗਵਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਟੱਲ ਜਿੱਤ` ਦੇ ਭਗਵਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੋਂਦ `ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਖ਼ਸਲਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ `ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ `ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੁੱਟ ਭਗਵਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਲੜਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ `ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ `ਤੇ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਧਿਆਨ `ਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ `ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ; ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਿਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ।
ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਢਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਤਾਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤੇਗੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਵੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਏਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ (ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਛੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ) ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਥਕ ਹਮਲੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝਪਟਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਦਲਾਲਊ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਹਿਰ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।