ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੱਟੜ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਮ ਸੰਘ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੱਠਾ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.)ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਇਕੱਲਿਆਂ 370 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. 400 ਤੋਂ ਉਤੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਜੋ ਨਾਗਪੁਰ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ) ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਮਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2014 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵੁਕਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਉਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ‘ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ’ ਵਾਲਾ ਜੁਮਲਾ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਂਝ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਏ ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਅਧੂਰੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਗੋਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 80 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪਛਾੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, 7 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਕ ਸੀਟ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 26.30 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ, 26.02 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 18.56 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 13.42 ਫੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਸ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਛਾੜ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਜਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਇਹ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਵਕਤੀ ਜਿੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੰਨੇ ਹੇਠ ਦਬ ਜਾਣਗੀਆਂ।