ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਜੱਜ ਇਸ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਅਮਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅਮਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ `ਚ ਫਸਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਦਸ-ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ- ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਇਸਥ, ਦੇ ਕੇਸਾਂ `ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 14 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਵੀ.ਐੱਨ. ਭੱਟੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਘੇ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੱਖ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ 54 ਥੱਬੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 370 ਗਵਾਹ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ `ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵੱਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਬੈਂਚ ਨੇ 15 ਮਈ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ `ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਇਸਥ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ `ਚ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ’। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ `ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜੋ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਨਵਲਖਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਸ ਮਨਘੜਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਰੋਕ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ’। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵਲਖਾ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ਵਜੋਂ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ `ਤੇ ਨਵਲਖਾ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ‘ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ` ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 1.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਨਵਲਖਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਫਿਰੌਤੀ ਵਸੂਲਣਾ` ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬੈਂਚ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਸਮੇਤ ਚੋਟੀ ਦੇ 16 ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ` ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ 2018 `ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਿਤ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸ਼ੌਰੀਆ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਭਿਆਨ` ਵਜੋਂ 200 ਸਾਲਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ` ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ; ਇਹ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਹਿੰਸਾ ‘ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ` ਸੀ। ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਆਗੂਆਂ ਸੰਭਾਜੀ ਭੀੜੇ, ਮਿਲਿੰਦ ਏਕਬੋਟੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਜੂਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ, ਫਿਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਲਈ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ` ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਸਾੜਨ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ (84 ਸਾਲ) ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ, ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਨਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵਿਜ਼, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਾਵਰਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ `ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨੀ ਬਾਬੂ, ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ, ਮਹੇਸ਼ ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ- ਜੋਤੀ ਜਗਤਾਪ, ਸਾਗਰ ਗੋਰਖੇ ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਗਾਏਚੋਰ, ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਜਗਤਾਪ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਾਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨੀ ਬਾਬੂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ `ਚ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਛੇ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੇਲ੍ਹ `ਚ ਕੈਦ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੋਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤ `ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ `ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਲਮਕਾਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਕਦਰ ਨਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2022 `ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ `ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਬੰਦ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ `ਚ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨਾਂ/ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਸਬੂਤ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੇਸ ਝੂਠਾ ਤੇ ਮਨਘੜਤ ਹੈ। 2020 ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਟੀ.ਵੀ. ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ `ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ‘ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ` ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ` ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਨ ਕਿ ਕਥਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ‘ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ` ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਉੱਥੇ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਗਏ ਸਨ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਹਿਤ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ/ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ `ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ; ਭਾਵ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ `ਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ `ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਤੰਬਰ 2023 `ਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਮਹੇਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ `ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ `ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਉਂ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਉਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਨਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ `ਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ: “ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਹਿਤ ਹੋਣਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰ-ਤੱਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਐਕਟ ਦੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਚਾਰ ਅਤੇ ਛੇ ਵਿਚਲਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।”
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ `ਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਸਾਈਬਾਬਾ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦਾ ਕੇਸ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ `ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ `ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ `ਚ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ/ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ `ਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ’ ਲਈ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਿਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰਬੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀਂ ਪੌਣੇ ਛੇ ਵਜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਉਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। 3 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਬੀਰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ `ਚ ਸਨ। ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ’। ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ’। ਪ੍ਰਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਵਾਅਦਾ-ਮੁਆਫ਼ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ ਕੇਸ `ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ `ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ `ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਇਸਥ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਇਹ ਕਾਪੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਝੂਠ ਘੜਿਆ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਸਮਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ’ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਬੀਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਬੀਰ ਆਪਣੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਾਇੰਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ `ਚੋਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਹਿਤ `ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਪ੍ਰਬੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਿਜਲੀ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ `ਚ ਵਧੇਰੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਜਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ `ਚ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਪੜਾਅ `ਤੇ ਪ੍ਰਬੀਰ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸੰਪਾਦਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਕੇਸ ਮੂਲ ਰੂਪ `ਚ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਕ ਵਸੀਲੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜੁੜਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਉੱਠੇ।
ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜੱਜ ਇਸ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਬਖ਼ੂਬੀ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਅਮਲ ਆਪਣੇ ਆਪ `ਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅਮਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੱਜ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੁਲਿਸ/ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ `ਚ ਫਸਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸ-ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਮਿਸਾਲਾਂ `ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸੱਤਾ `ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਘੜਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ। ਕੌਮੀ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ `ਚ ਹੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ `ਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 450% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2021 `ਚ ਇਹਤਿਆਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 12000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ 76% ਕੈਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਲੇਖਕ, ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧ ਵਰਗੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਡੱਕੇ ਗਏ।
ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ 33 ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 13ਵੇਂ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ-2024 `ਚ ਭਾਰਤ 159ਵੇਂ ਥਾਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ `ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਆਪੇ ਬਣੇ ਰਖਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਜੋਟੀਦਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਿੱਠ `ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਬੇਹੱਦ ਹਮਲਾਵਰ ਰੂਪ `ਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਤਕੜੀ ਲਹਿਰ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ `ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ।