ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ।
ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਐਕਟ-1961’ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਚਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਏæਜੀæ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ (ਐਲ਼ਆਰæ) ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ 1æ55 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਐਕਟ-1961 ਦੀ ਧਾਰਾ ਪੰਜ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਤਾ ਪੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਛੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮ 1 ਤੇ 2 ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਯਮ 6 (3) ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 33 ਸਾਲ ਲਈ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨੌਲੀ ਦੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 99 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 99 ਸਾਲਾ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਧਰੀ ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।