ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2019 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਐਤਕੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। 2020 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 2022 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪਛਾੜ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਇਕ ਧੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਧੜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੋਡੇ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇੰਨੀ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਤਹਿਤ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ-ਇਕੱਲੀਆਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 13 ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਕੁਝ ਲਾਭ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਇਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਵੱਡੇ ਨਿਘਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਨਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ-ਭਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬੱਝਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।