ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਟ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ, ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਲੋੜਾ ਪਰਵਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚਾਰ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ; ਤਿੰਨ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਧੜਾ-ਧੜ ਹੋਈਆਂ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਭੋਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਨਿਆਂ ਪੱਤਰ` ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਜਿਹੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੋਹਮਤਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ‘ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਗਰੰਟੀ` ਤਹਿਤ 10 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਚੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੋਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ` ਅਤੇ ‘ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਗਰੰਟੀ` ਵਿਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪਿਛਲਾ ਅਭਿਆਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਹਵਾ ਵਿਚ ਹੀ ਲਟਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ‘ਆਪ` ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੋੜਨ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇ ਸਨ!
ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ: ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਸਭ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ੇ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਲੋੜੇ ਪਰਵਾਸ ਆਦਿ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ‘ਸੱਤਾ` ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ‘ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ` ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਟੈਂਪੂ ਭਰ ਕੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰਿਆ ਹੈ; ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਟੈਂਪੂ ਵੀ ਭਰ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਧਨ ਦੇ ਟੈਂਪੂ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਅਸਲ ਵਿਚ 2014 ਤੇ 2019 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ` (ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ) ਵਰਗੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵੇਮੁਲਾਵਾੜਾ ‘ਚ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀ ਖੂਬ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਟ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ, ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਲੋੜਾ ਪਰਵਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ, ਪਾਣੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ/ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇਮਾਇਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਏ ਦਿਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਅਖੌਤੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਝੰਬੇ ਹੋਏ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਪਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਸਫਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ, ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਬੇਲੋੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਫੋਕੇ ਐਲਾਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?