ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਊਆ

ਸੁਭਾਸ਼ ਗਾਤਾੜੇ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਬੁਖਲਾਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੁਭਾਸ਼ ਗਾਤਾੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨ `ਚ ਨਖਿੱਧ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਦੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੀਏ 1951-2021 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ `ਚ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਕੁਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ; ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ (ਗੋਦੀ) ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ: 1951 ਤੋਂ 2015 ਦਰਮਿਆਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ `ਚ 7.8% ਕਮੀ ਆਈ ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 43.1% ਵਧੀ। 1950 `ਚ ਆਬਾਦੀ `ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 84.68% ਸੀ, ਇਹ 2015 `ਚ 78.06% ਤੱਕ ਆ ਗਈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1950 `ਚ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 9.84% ਸੀ ਜੋ 2015 `ਚ 14.09% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੈਨ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 0.45% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 0.36% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜੇ ਨਵਾਂ ਰੰਗਰੋਗਨ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। 2011 ਤੱਕ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਜੋ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਲਵ ਜਹਾਦ ਐਂਡ ਅਦਰ ਫਿਕਸ਼ਨਜ਼: ਸਿੰਪਲ ਫੈਕਟਸ ਟੂ ਕਾਊਂਟਰ ਵਾਇਰਲ ਫਾਲਸਹੁੱਡ` ਪੜ੍ਹੀਏ (ਲੇਖਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਜੈਨ, ਮਰੀਅਮ ਅਲਵੀ, ਸੁਪ੍ਰਿਯਾ ਸ਼ਰਮਾ) ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।
ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਬਤ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ `ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਖ਼ਾਸ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹਰਕਤ ਹੈ।
ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੁੱਧਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਰ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਿਹਾਇਤ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ:
ਇਕ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ (ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ); ਦੋ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1981 ਤੋਂ 1991 ਦਰਮਿਆਨ ਜਿੱਥੇ 32.9% ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਉੱਥੇ 2001 ਤੇ 2011 ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਦਰ 24.6% ਰਹੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਇਹੀ ਅੰਕੜੇ 22.7% ਤੋਂ 16.8% ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੰਕੀਰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ `ਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੰਭਵ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਮਰਥਾ – ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ!
ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਭਰਮ ਬਥੇਰਾ ਫੈਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਪੀੜਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ` ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ (2002 `ਚ) ਉਸ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਹੌਲ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ‘ਹਮ ਦੋ, ਹਮਾਰੇ ਦੋ; ਵੋਹ ਪਾਂਚ, ਉਨਕੇ ਪੱਚੀਸ` ਦਾ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਉਛਾਲਿਆ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ (2014) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰ (ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ.) ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਪਰ ਤਮਾਮ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ `ਚ ਉਸ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਬਾਦੀ ਅਸੰਤੁਲਨ` ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਜਿਬ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਆਬਾਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੋਕੀਆ ਸਵਾਮੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ `ਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ `ਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਗਰਭ-ਰੋਕੂ ਸਾਧਨ ਉਪਲਭਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਂਝੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉਪਲਭਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਔਸਤ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਯੂ.ਪੀ. ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਫੰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਲੂ ਉਘਾੜਿਆ: “ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪੇਂਡੂ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ `ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ: ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ `ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁੱਢ `ਚ ਯੂ.ਐੱਨ. ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਸੀ ‘ਹਿੰਦੂ: ਏ ਡਾਇੰਗ ਰੇਸ` ਅਰਥਾਤ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਕੌਮ। ਇਹ ਉਹੀ ਮੁਖਰਜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਕਲਾਸਿਕ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਕਿਤਾਬਾਂ `ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਨੇ ਛਾਪੀਆਂ। ਮੋਹਨ ਰਾਓ ‘ਹਿਮਾਲ` ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ: ‘ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੜ ਛਾਪਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ `ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।’
ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਾਸ ਅਸਰ ਸੀ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ `ਚ ਉੱਠ ਰਹੀ ਵੱਖਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕਹਿਰਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਘੜਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਉਛਾਲਣ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ `ਚ ਵੰਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ `ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਪਸ `ਚ ਵੈਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧ ਸਨ) ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ `ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੌਖਾ ਸੀ।` (ਮਰਡਰਡ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੈਰਾਨੋਇਆ, ਹਿਮਾਲ, ਸਤੰਬਰ 2008)।
ਆਪਣੇ ਲੇਖ `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁ-ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ: “ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਇਹੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋ ਵਿਆਹਾਂ ਜਾਂ ਕਈ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ `ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਪਤਨੀ ਵਿਆਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ `ਚ 5.8% ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ `ਚ 5.73%।… ਇਸ `ਚ ਇਹ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਂਗ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਕਹਿਰੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ `ਚ ਵੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਾਂ ਇੰਞ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।`
ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ `ਚ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਸੀਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰ-ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਘਟਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜੋ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਵਾਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰੂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ’ ਦੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਆਰ.ਬੀ. ਭਗਤ (ਫੈਕਟ ਐਂਡ ਫਿਕਸ਼ਨ ਆਲ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਕਲੇਮਜ਼, 25 ਸਤੰਬਰ 2004) ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ- “ਪਾਪੂਲਰ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਉੱਪਰ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਮਰੱਥਾ (ਕੁਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਰ 2.6) ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ `ਚ (ਕੁਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਰ 3.2) ਘੱਟ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ `ਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਮਰੱਥਾ `ਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਉੱਪਰ ਕਾਰਗਰ ਅਮਲ (ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਰੂਪ `ਚ ਜੁੜੀ ਹੈ) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ `ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ `ਚ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਮਰੱਥਾ `ਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।”
ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਹੂਦੀ, ਇਸਾਈ, ਇਸਲਾਮੀ ਜਾਂ ਸਿੰਹਲਾ ਮੂਲਵਾਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਤੱਤ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਰ ਦੀ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ’ ਵਰਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ‘ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਾਮੁਕਤਾ` ਵਧੇਗੀ ਜੋ ਇਸਲਾਮੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਇਸਲਾਮੀ ਮੂਲਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ-ਇਸਾਈਆਂ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ।
ਕੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉਪਰ ਅਲੱਗ ਬਹਿਸ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ?
2024 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ (ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ) ਅੰਕੜਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2015 `ਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਨਤੀਜੇ ਉਛਾਲ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ‘ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ` ਦੇ ਨਾਮ `ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਜਾਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਚੰਦ ਅੱਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਸੁਰ `ਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਈ। ‘ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ` ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੀਸਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟੀ` ਹੈ। ‘ਦਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼` ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ: ‘ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ`।
ਉਦੋਂ ਸਾਰਥਕ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ:
1) 2001 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ `ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ `ਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੁਧਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ `ਚ (936 ਤੋਂ 951 ਤੱਕ), ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੁਧਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ `ਚ (931 ਤੋਂ 939 ਤੱਕ) ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
2) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ `ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿਜ਼ 903 ਔਰਤਾਂ ਹਨ; ਇਸਾਈਆਂ `ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1023 ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ `ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 900 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
3) ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਅੰਕੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਸਤਿਕ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਿਤ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ `ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ `ਚ 294% ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ `ਚ ਤਕੜੀ ਬਹਿਸ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਡੂੰਘੇ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੁਧਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਇਸਾਈ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਕੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਮਾਜ `ਚ ਉੱਚ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੈਨੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਗ਼ੌਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਹਾਕੇ `ਚ ਮਹਿਜ਼ 5.4% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ 90% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮੁੱਚ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਾਜ `ਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਟਕ ਅਤੇ ਤਣਾਓ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ `ਚ ਹਨ।