ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਠੋਕਿਆ ਟੈਕਸ

ਜਲੰਧਰ: ਕਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕਦੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫੀਸ 500 ਤੋਂ 3500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਆਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3500 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਬੇਲੋੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ ਉਥੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।