ਮੋਗਾ: ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਜੀ. ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਤੌਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ‘ਆਪ` ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮਾਨ` ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ `ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਕੀਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਏ.ਜੀ.) ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਿਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ‘ਆਪ` ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ‘ਆਪ` ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਰਾਖਵਾਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ‘ਆਪ` ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਮੈਦਾਨ `ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2021 ਵਿਚ ‘ਆਪ` ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੂਬਾਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ।