ਲਾਹੌਰ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਮਸ ਮਹਿਮੂਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ‘ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਖਾਲਿਦ ਜ਼ਮਾ ਕਾਕੜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਸਣੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਨਘੜਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਲਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।