ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 19 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨਾਗਪੁਰ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ। ਸੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੰਤਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਵਿਚੋਂ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਗਊ ਪੱਟੀ’ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਇਹ ਤੌਖਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
93 ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ‘ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ` ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 17 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.-ਐੱਮ.ਐੱਲ.-(ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ) ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ! ਇਹ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗੋਲਵਲਕਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼-ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਿਆਨ ਉਸੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੈ।
ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ `ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਐਸਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾਗਪੁਰੀ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਿਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਸਲ ਸ਼ਬਦਾਂ `ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। 21 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ `ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ `ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ… (ਇਸ ਵਾਰ) ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਹੈ; ਤੇ ਇਹ ਮਾਓਵਾਦ ਦੀ ਸੋਚ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।” ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, “ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ `ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਰਿਆਂ `ਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਲਾਹ ਲਵੇਗੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਗੇ। ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣਗੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਪਤੀ ਵੰਡ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਪਤੀ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਦੀ ਸੋਚ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾਓ-ਭੈਣੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ…।”
ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ `ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੱਖ ਹਿੰਦੂ ਮੱਠਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ’ ਅਤੇ ‘ਤੀਨ ਤਲਾਕ’ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਏਗੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ `ਚ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ‘ਐੱਸ.ਸੀ., ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ’ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ।
ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲਣ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਨੇ 19 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨਾਗਪੁਰ `ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ `ਚੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਗਊ ਪੱਟੀ` ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ `ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਹਊਆ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਇਹ ਤੌਖਲਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਇਸੇ ਤੌਖਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਲਫ਼ਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤਿੱਖੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ `ਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2013 `ਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇਸੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਝੂਠ `ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ `ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਉੱਪਰ ਹਜੂਮ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ।
2000-02 ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ `ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਜ਼ਬਾਨ `ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੜਕਾਊ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ `ਚ ਧੜਾਧੜ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੋਗੜੀਆ, ਜੈਦੀਪ ਪਟੇਲ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ (ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸੀ) ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹੇਠ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ। ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਰੇਲ ਦੇ ਉਸ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਲਗਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਤੀਰਥ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ 59 ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਜੂਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ‘ਹਿੰਦੂ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਸਕਣ।`
ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ ਪਰ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਝੂਠ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੂਠ ਦੀ ਪੰਡ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਮੁਲਕ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਏ` ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਝੂਠ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀ ਖੋਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ `ਚ ਵੰਡੇਗੀ। ਤੀਜਾ ਝੂਠ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਕਿਉਂ ਲਾਹੇਗੀ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਝੁਕਾਅ `ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ `ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ `ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਊ ਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਝੂਠ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 2009 `ਚ ਮਨਮੋਹਨ-ਚਿਦੰਬਰਮ-ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ‘ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ` ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ` ਨਾਂ ਦਾ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਢਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਨਕਸਲੀ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ `ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ `ਚ ਨਕਸਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ, ਸਾੜਫੂਕ, ਕਤਲੇਆਮ, ਨਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ, ਕਿਸ਼ਨਜੀ ਵਰਗੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕੋਬਾਡ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਕਸਲੀਆਂ/ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ` ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ `ਚ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਝੂਠ ਵੀ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੰਗਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨੌਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਨਾ 7 ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਤੀਆਂ, ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਝੂਠ ਘੜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 153ਏ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਦਰਅਸਲ ਹਦਾਇਤਾਂ, `ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਯੂ.ਪੀ. `ਚ ਮਹੰਤ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਈਆਂ ‘ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸੰਸਦਾਂ` ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤਾਂ-ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨ ਖ਼ਿਆਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਰਗਨਿਆਂ- ਸ਼ੰਭਾ ਜੀ ਭੀੜੇ ਅਤੇ ਮਿਲਿਦ ਏਕਬੋਟੇ, ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਕਾਂ ਦੇ 16 ਸਿਰਕੱਢ ਪਹਿਰੇਦਾਰ (ਲੇਖਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ) ਝੂਠੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ `ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮਾਨਤ `ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤਾਂ-ਮਹੰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਯਕੀਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ‘ਪੁਰਜੇ` ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਹੈ।
ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੋਰਾ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੌਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਖ਼ਲਲ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਬੰਦਿਆਂ (ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ) ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਏਜੰਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ‘ਜਾਂਚ` ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ‘ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ` ਮੋਦੀ ਸਾਫ਼ ਬਚ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਬਖ਼ੂਬੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਰੂਪ `ਚ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਅਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਮ ਵਾਂਗ ਇਉਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਉਦਾਰ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਿੱਸੇ (ਜਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਡਕਟ ਗਰੁੱਪ) ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਗਾਂਧੀ-ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 1947 `ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤੇ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ‘ਜਾਂਚ` ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ।