ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ‘ਤਕੜੇ` ਜਾਂ ‘ਬਾਹੂਬਲੀ` ਲੋਕ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ.) ਰਾਹੀਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ‘ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ` (ਵੀ.ਵੀ.ਪੀ.ਏ.ਟੀ. ਜਾਂ ਵੀ.ਵੀ.ਪੈਟ) ਨਾਲ 100 ਫੀਸਦ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਧਾਂਦਲੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਲੱਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆਇਆ ਤਦ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਬਣਾ ਕੇ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਪਰ ਬੈਲੇਟ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ `ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਸਿਸਟਮ` ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਟ੍ਰੇਲ ਦੀ 50% ਤਸਦੀਕ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ 2013 ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਪੇਪਰ ਟਰੇਲ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਹੈ` ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (ਵੀ.ਵੀ.ਪੈਟ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ.ਵੀ.ਪੈਟ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵੀ.ਵੀ.ਪੈਟ ਨਾਲ 100 ਫੀਸਦ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਫੀਸਦ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ `ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੋ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਘੱਟ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 50 ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ.ਵੀ.ਪੈਟ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੋਟ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਬੇ ਬਟਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਜਾਗੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਗੋ` ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਣ-ਤੋਲ ਕੇ ਲਓ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਉਹੀ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਉਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਾਰੇ 100 ਫੀਸਦ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੜ ਬੈਲਟ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਅਤੇ ਵਿਦਰਭ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਫੀਸਦ ਵੀ.ਵੀ.ਪੈਟ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮੁੜ ਖਰਚਾ ਖੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁੜ ਚੋਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਸੋ, ਮਸਲਾ ਖਰਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ‘ਤਕੜੇ` ਜਾਂ ‘ਬਾਹੂਬਲੀ` ਲੋਕ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਜਾਂ ਵੀ.ਵੀ.ਪੈਟ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਵੀ.ਵੀ.ਪੈਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।