ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਕਰੀਬਨ-ਤਕਰੀਬਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ, 2019 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸਾਮ ਦੀ ਦਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਭਰਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਿੰਪੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਹੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਤਰਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਉਂਝ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਟ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਝਧਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਕਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਫ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਐਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਈ ਸੀ। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤੋੜ ਇਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਤੱਤੇ ਸਿੱਖ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਕਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲਾਏ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਕਈ ਉਘ-ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲੀ।
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੜਨੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣੇ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਆਸ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ; ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਉਭਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ; ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਭਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੱਕਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਪੈਰ ਗੱਡ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਗਲਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀਆਂ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਹ ਰਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।