ਚੀਨ ਦਾ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ

ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ
ਫੋਨ: +91-79860-36776
ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ 4 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਸਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ `ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ।

ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣਾ, ਬਰਾਮਦਾਂ ਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ (ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ) ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 5% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਤੀ ਸੰਕਟ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਖ਼ਪਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੁਢਾਪੇ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ 2025 ਅਤੇ 2026 ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.4% ਅਤੇ 4.2% ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ 2021 ਵਿਚ 18.3% ਸੀ, 2023 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 16.9% ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 1978 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ 2018 ਤੱਕ ਔਸਤਨ 9.5% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ: ਚੀਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ `ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1949 (ਚੀਨ ਦੀ ਜਪਾਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਤੋਂ 1976 ਤਕ ਮਾਓ ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਚੀਨ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ। 1978 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਡੈਂਗ ਜ਼ਿਆਓਪਿੰਗ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਖੋਲਿ੍ਹਆ। ਡੈਂਗ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੱਡੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਉਣ `ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਵੱਡੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਮੁਖੀ ਨਿਰਮਾਣ `ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਘੱਟ ਕਿਰਤ ਲਾਗਤਾਂ, ਘੱਟ ਟੈਕਸ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਦਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਨੇ ‘ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ` ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
1998 ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਵਾਸ (ਹਾਊਸਿੰਗ) ਸੁਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਆਵਾਸ ਵੰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤ `ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲਈ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੀਨ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਲੱਖਣ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ 25 ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ; ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਚੀਨ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 29% ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੌਲਤ-ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਲਗਭਗ 70% ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ: ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ `ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੀਨ ‘ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ` ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਥਰ `ਤੇ ਲਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਖੰਭ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ; ਭਾਵ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਨ, ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਇਉਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੀਨ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 300% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ‘ਅਮੀਰਕਾ ਫਸਟ` ਨਾਅਰੇ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ` ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉੱਧਰ, ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀ ‘ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨੀਤੀ` ਨੇ ਵੱਧ ਕਿਰਤ ਲਾਗਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਕੋਵਿਡ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਿਅ। ਇਉਂ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਹੇਠ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਹੁਣ ਖ਼ਪਤ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਧਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ‘ਅਸਲ` ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ‘ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ` ਵਿਕਾਸ ਦੀ; ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦਾ ਸਬਬ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਬਕ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹ ਗਿਣਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 81.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 5 ਕਿੱਲੋ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਟਾਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਪਤ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬਦਲਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੰਗ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਸੋ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ 4 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਸਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ `ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ `ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਪਤ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।