ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਡੀ.ਆਰ.ਜੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬਸਤਰ ਦੇ ਕਾਂਕੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਛੋਟੇਬੇਠੀਆ ਇਲਾਕੇ `ਚ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ `ਚ 15 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 29 ਮਾਓਵਾਦੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ੰਕਰ ਰਾਓ, ਲਲਿਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜੂ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣ
ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਂਕੇਰ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫ਼ਾਏ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ `ਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।` ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ `ਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ `ਚ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ `ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ `ਚ ਹੀ 80 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਕਸਲੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, 125 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ `ਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ `ਚ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਕੇਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਸਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ `ਚ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ `ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਮਲੇ `ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 12 ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ; ਬਾਕੀ 17 ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੱਟੜ ਹਾਲਤ `ਚ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।`
ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ‘ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ` ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਨਕਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ` ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ `ਚ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ `ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ; ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸੇ ਖੇਤਰ `ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ-ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ਉੱਪਰ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਮੁਕਾਬਲੇ` `ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ (1946-51) ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀਪਸੰਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ `ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਕਸਲੀ/ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰੈਡੀਕਲ ਧਾਰਾ ਹੈ। 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ `ਚ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਕਸਲੀ ‘ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ` ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ `ਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਕਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ `ਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ `ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਮ ਲੋਕ ਮੁਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ `ਚ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਕਸਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਨਕਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਨਕਸਲਵਾਦ/ਮਾਓਵਾਦ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਘੋਰ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘੋਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਲੀ/ਮਾਓਵਾਦੀ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਮੁਜਰਮਾਂ ਜਾਂ ਲਹੂ ਦੇ ਤਿਹਾਏ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਗਰੋਹ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ `ਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਬਰ ਲੋਟੂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸੱਚਾ ਲੋਕਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਤਾਪੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝ-ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਓ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋੜਮੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ` ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰੈਡੀਕਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ` ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰੀ, ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਸਾਹਘਾਤੀ ਕੋੜਮੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ.ਟੀ. ਰਾਮਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ` ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਹਨ।
ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸ਼ੀਏ `ਤੇ ਧੱਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ` ਵਿਚ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ` ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ‘ਵਿਕਾਸ` ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਧੁੱਸ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਖੋਹਣ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਝ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹ `ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨਕਸਲੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ `ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਸ਼ਕਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਬਸਤਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਸੁੰਦਰਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।`
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬ, ਨਿਤਾਣੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ `ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਜੰਗਲੀ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਗੜੁੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਟਾਕਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ` ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਕਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜੰਗ `ਚ ਖ਼ਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਜ ਉੜੀਸਾ ‘ਵਿਕਾਸ` ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ `ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ, 2005 `ਚ ‘ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ` ਨਾਂ ਦੀ ਸਾੜਸਤੀ ਰਾਹੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 648 ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵੱਢ-ਟੁੱਕ ਤੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ `ਚ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ `ਤੇ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਹੋਰ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ `ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 2009 `ਚ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ-ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ` ਨੂੰ ‘ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ` ਐਲਾਨ ਕੇ 9 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ` ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਡਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ `ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ, ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ `ਚ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੂਰ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ `ਚ ਬਸਤਰ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਏ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ `ਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਵਿਕਾਸ` ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ `ਚ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ` ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ।
ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਬੇਕਿਰਕ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਕ ਸਮੇਂ ‘ਨਕਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ` ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਗ਼ੀ ਲਹਿਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਨਿਰੋਲ ‘ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ` ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤਿਆਗਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ `ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਦਬਾਅ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ 2004 `ਚ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਰ (ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ) ਅਤੇ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਚੱਲਦੀ ਗੱਲਬਾਤ `ਚ ਹੀ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਤਲ ਗਰੋਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਫਰੰਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗ਼ਦਰ ਅਤੇ ਕਵੀ ਵਰਾਵਰਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਵੀ ਸੜਨਾ ਪਿਆ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ `ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ। ਡਾ. ਸੇਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ `ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ` ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਹਮਲੇ `ਚ ਆਈ ਖ਼ਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਇਸੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸੀ। ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ (ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਤੀਜੇ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ `ਚ ਪੱਥਰ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਿਤਮ-ਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘੋਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ `ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਪੁਲਿਸ ਬਹਾਦਰੀ ਸਨਮਾਨ` ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਬਸਤਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ `ਚ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ `ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁਨ ਬੇਲਾ ਭਾਟੀਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਕੀਲ ਕੁੜੀਆਂ (ਜਗਦਲਪੁਰ ਲੀਗਲ ਏਡ ਗਰੁੱਪ) ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਸਤਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਰਾਇਮਪੇਸ਼ਾ ਗਰੋਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ‘ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ` ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਸਮੇਤ ਛੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ `ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਹੋਰ ਨਿਤਾਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ‘ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ` ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸੇ ਲੋੜ ਵਿਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ` ਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਘੇ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ 2018 `ਚ ‘ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ` ਵਿਚ ਫਸਾਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ `ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਰਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ `ਚ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ, ਮਹੇਸ਼ ਰਾਵਤ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਨੋਨ, ਝਾਰਖੰਡ `ਚ ਸਰਗਰਮ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਾ. ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਵਰਾਵਰਾ ਰਾਓ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨੀ ਬਾਬੂ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਏਪੀਏ ਲਗਾਉਣਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਿਸਟਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੋਰਚਾ ‘ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ` ਯਾਨੀ ਮਨੁੱਖੀ/ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਬਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੱਤਾ `ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਜਾਬਰ ਭੂਮਿਕਾ ਮਨਮੋਹਨ-ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ` ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੇਕਿਰਕ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕੇ। ‘ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ` ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਾਲਮ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 1998 `ਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ` ਵਿਰੁੱਧ ਜਹਾਦ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ` ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮੋਹ ਲਏ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ 2014 `ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਹਿੰਦੂਤਵ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਬਰਗੇਡ ਦੀ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ` ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ `ਚ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੋਚ ਵੀ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰਅਦਾਲਤੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਸਫ਼ਾਏ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਫ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਿਤੇ ਵਸੀਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਪੇਸ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬੀਜਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦ, ਪਿਛਾਖੜ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਲਦਲ `ਚ ਧੱਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨਕਸਲੀਆਂ/ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।