ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ: ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ

ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ 21 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 102 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਇਸੇ ਦਿਨ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਲੁਭਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਨਸ਼ੇ, ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ; ਭਾਵ, ਵੋਟ ਫੀਸਦ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰਬੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸਰੀ ਰਹੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਕਬਾਇਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੰਦ ਅਤੇ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 638 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਇਕ ਵੀ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ 11 ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ 22 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ ਸੀਟ ਲਈ ਹੋਈ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਗਏ।
ਵੈਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੀ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਦਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੰਮੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਣ। ਵੈਸੇ ਲੰਮੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
21 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੀਟ ‘ਤੇ ‘ਸ਼ਾਂਤਮਈ` ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਬਸਤਰ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਸਮੇਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੀਟ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ, ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਦੋ ਸੀਟਾਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 39 ਸੀਟਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ 12 ਸੀਟਾਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 8 ਸੀਟਾਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 6 ਸੀਟਾਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 5 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 102 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 102 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 39 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੰਡ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਭਰਾਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਦੀ ਸੋਚ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ-ਭੈਣੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਵੀ ਬਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ।” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਕਤ ਸ਼ਬਦਾਬਲੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਝ ਵੀ ਵੰਡਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਬਨਾਮ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਟਿਹਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ `ਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੰਗੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀ ਪੱਤਾ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੀ ਅਨੰਤਨਾਗ-ਰਾਜੌਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਕੇ ਉਸ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਵਕਤੀ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਰੁਪਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀ ਬਣੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਭਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਰੁੱਖ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ, ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ, ਰਮਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਈ ਸੰਕੇਤ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 26 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ‘ਇੰਡੀਆ` ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ‘ਸੱਤਾ` ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।