ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਰਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਉਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ-ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ` ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ` ਵਿਚ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਾਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ 2006 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੰਡ ਪਾਊ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਰਵੱਈਆ ਬੜਾ ਨਰਮ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2019 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ `ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਉਪਨਾਮ ਮੋਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ `ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮੋਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ` ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆਗੂ ਇਕਦਮ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਨੀਤੀ-ਸੀਐੱਸਡੀਐੱਸ ਦੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ `ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਲਿਤਾਂ, ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਤਕੀਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਊਧਮਪੁਰ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਦਿਵਾਇਆ ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੇ ਇਸੇ ਚਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਸਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਭੈਅ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਐਤਕੀਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਰ ਦਾ ਡਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ।