ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਚਾਲ-ਢਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।…
18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ 19 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ `ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਭਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ `ਚ ਝੋਕ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ‘ਇਸ ਵਾਰ, 400 ਪਾਰ` ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ `ਤੇ 370 ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੁਆਰਾ 400 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ `ਚ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਚਾਲ-ਢਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ `ਚ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ` ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭਾਰੂ ਗਿਣਤੀ `ਚ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ `ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ` ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ `ਚ ਅਜਿਹੀ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੰਤਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਸਮੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ `ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੰਗਰੋੜ ਰਹਿਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਣ।
ਇਸ `ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜਕੀ ਸਰੂਪ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਹਕੀਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ `ਚ ਆ ਕੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਰਹੇ ਹਨ: ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ‘ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ` (ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ) ਵਿਚ ‘ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ` ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ `ਚ ਰਮਾਇਣ ਜਸ਼ਨ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚੋਂ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ `ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2019 `ਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ `ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਧੁੱਸ ਨਾਲ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. (ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ) ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਂਝ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ‘ਇੰਡੀਆ` ਗੱਠਜੋੜ `ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਲਾਰਿਆਂ-ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਰੁੱਧ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਨਰਮ ਸੁਰ ਵਾਲੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮੂਲ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਰਸਮੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾ `ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ; ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਣ ਦੀ ਮੋਕਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ `ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ/ਮਨੂਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ `ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿੰਗ (ਜਨ ਸੰਘ/ਭਾਜਪਾ) ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾ `ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸੋਚ ਐਨੀ ਭਾਰੂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ‘ਖਾਸ` ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਨਸੰਘ ਅਤੇ ‘ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਾਂ` ਦੇ ਰਲ਼ੇਵੇਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਕੜਾਂ, ਅਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ., ਏ.ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ., ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ., ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਸਮਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ (ਅਠਾਵਲੇ) ਆਦਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ `ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ `ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ `ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ `ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਅੰਦੋਲਨਾਂ `ਚੋਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ਖ਼ਾਤਰ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਡਾਂ `ਚ ਐਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ `ਤੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ `ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ `ਚ ਵਜ਼ੀਰੀ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਆਦਿ ਨਾ ਮਿਲਣ `ਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਹੁਣ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਆਗੂ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ `ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ `ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਦਲਾਓ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ` ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ `ਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਚੋਂ ਕਈ ਭਾਜਪਾ `ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
‘ਚੁਣੇ ਹੋਏ` ਵਿਧਾਇਕਾਂ-ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ-ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਵਿਕਾਊ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਧਨ ਹੈ। ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਈ.ਡੀ., ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਅਤੇ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ/ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ‘ਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗਣ` ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਧ੍ਰੋਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਪਾਰਲਮੈਂਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਚ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਅਸਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਵਧਾਰੇ-ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਝੁਕਾਅ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ `ਚੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੱਤਾ `ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖਿਸਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਲਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਧਾਰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ `ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 1977 `ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ `ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 34.52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਸੰਘ ਹਿੱਸਾ ਸੀ) ਨੂੰ 41.32 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 154 ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 296 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। 1980 `ਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ `ਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ `ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ 1984 `ਚ ਲੜੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂਨੀ ਮਾਹੌਲ `ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 414 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 49.10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 7.74 ਫ਼ੀਸਦੀ।
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਿਸਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 1991 `ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਆਧਾਰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਗਿਆ ਜੋ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ `ਚ ਵਧ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ `ਚ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ `ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਸੱਤਾ `ਚ ਰਹੀ। 2004 ਅਤੇ 2009 `ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ `ਚ ਆ ਗਈ। 2004 `ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 138 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੋ 2009 `ਚ ਘਟ ਕੇ 116 ਰਹਿ ਗਈਆਂ (18.80 ਫ਼ੀਸਦੀ)। 2014 `ਚ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ 282 ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ `ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 44 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ 19.81 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1996 `ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ 20.29 ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ 161 ਸੀਟਾਂ `ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2014 `ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ 19.31 ਸੀ ਜੋ 1996 `ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ 44 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਜੋ 1996 `ਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਸਨ। 2014 `ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 31.34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜੋ 2019 `ਚ ਵਧ ਕੇ 37.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਪਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਲੈਣ `ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਖੇਪ ਝਲਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤ ਲਈ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁਦਈ ਸਥਾਪਤੀ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਢੌਂਗੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਖੋਖਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੋ ‘ਨਿਆਂ ਪੱਤਰ` ਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮੋੜੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹਿਰੂ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਹਿਤ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ` ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਸ ਨੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ। ਸੱਤਾ `ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਥੋਪੀ ਅਤੇ ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਖੇਡਿਆ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਥੋਪ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗ਼ਲਬੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿ੍ਹਆ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੂਰ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ-ਪਹਾੜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਰਗੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਟਾਡਾ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੇ ਠੱਪੇ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਸੁੱਟਿਆ।
ਇਹ ਸਭ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ‘ਨਿਆਂ ਪੱਤਰ` ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ` ਅਤੇ ‘ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ` ਦੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇਗਾ? ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀਆਂ ਬੇਲਗਾਮ ਤਾਕਤਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ `ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਲਿਖ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗਾ। ਉਂਝ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਦਲ ਦੀ ਲੱਗਭੱਗ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੋਹਾਂ, ਦੀ ਤਾਕਤ ਐਨੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਬਦਲ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ `ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਦਨਦਨਾ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਵਾਧੇ `ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਦਮ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ‘ਇੰਡੀਆ` ਗੱਠਜੋੜ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 2019 ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ `ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੱਕੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ `ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਨੇ 2019 ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ।
ਇਹ ਨਿਗੂਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੀ ਅਵਾਮ ਲਈ ਚੋਖੀ ਰਾਹਤ ਬਣੇਗੀ।