ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਫੋਕੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਉਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਹਾਕਾ ਭਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ, ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਪੀ.ਐੱਮ. ਸੂਰਿਆ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਫਤ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਜਿੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਫੋਕੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਹਾਕਾ ਭਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ, ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਪੀ.ਐੱਮ. ਸੂਰਿਆ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੁਫਤ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਮੋਦੀ ਦੇ ਗਾਰੰਟੀ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ` ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
‘ਮੋਦੀ ਦੇ ਗਾਰੰਟੀ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ` ਵਿਚ ਕਈ ਬੇਤੁਕੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2036 ਵਿਚ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਾਂ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਚੋਂ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣੇ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਾਜਬ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਜਦ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 2029 ਤੱਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਨਣ ਲਈ ਹਨ ਤਾਂ 2036 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਫੜ-ਫੜਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਾਰਟੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ‘ਚੋਣ ਬਾਂਡ` ਯੋਜਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਘਪਲੇ ਦੀ ਉਸ ਗੂੰਜ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਡੀ./ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ` ਲੀਡਰ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ 121 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 115 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ, ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ, ਹਿੰਮਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ, ਸੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਨਾਈਕ, ਹਸਨ ਮੁਸ਼ਰੀਫ, ਭਾਵਨਾ ਗਵਲੀ, ਜਨਾਰਧਨ ਰੈਡੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨੇੜੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ‘ਆਪ` ਦੇ ਉਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਦਰ ਭੁਲੇਖਾ ਖੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਦਕਿ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ 370 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 370 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਧਾਰਾ 370 ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 303 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿੱਕਲਣਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਔਖਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 370 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਭਾਰਤ ਬਹੁਕੌਮੀ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਵਿਚ 132 ਸੀਟਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 132 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 30 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਸਨ। ਉਂਝ, ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਹਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿੱਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰੇਲੀਆਂ ਲਿਆ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ) ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ `ਤੇ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ 11 ਨੁਕਾਤੀ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿੱਲਾਂ ਗੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸੀ.-2 ਪਲੱਸ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਮਿੱਥਣ ਵਿਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕਈ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ,ਕੁਝ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਗਾਂਧੀ, ਲੇਖਕ ਰਾਮ ਪੁਨਿਆਨੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ, ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਜੀ. ਕੋਲਸੇ ਪਾਟਿਲ, ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਆਨੰਦ ਪਟਵਰਧਨ ਆਦਿ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।