ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਭਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਇਸ ਨੇ ਖੁਦ 370 ਅਤੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ 400 ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 2004 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਈ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਵੰਦ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਉਦੈ’ (ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ)ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ‘ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ’ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਹਜੂਮੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਕਸੂਤੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਲੁਕੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਜੂਮੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਮੈੱਨ (ਐੱਨ.ਐੱਫ.ਆਈ.ਡਬਲਿਊ.) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਸਨ।
ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਉਠਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਂਕੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ 29 ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚੋਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਾਰੇ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਬੱਸ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਗਾਰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਬਸਤਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਸ਼ੰਕਰ, ਲਲਿਤਾ, ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ਮਗਰੋਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ 29 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ੀਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਸਤਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 19 ਅਪਰੈਲ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਕੇਰ ਜੋ ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਵੋਟਾਂ 26 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। 2019 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਧਿਰ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।