ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ` ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖੁਦ ‘ਆਪ` ਆਗੂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ‘ਆਪ` ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਈ ਬੱਝਵਾਂ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮ ਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ‘ਇੰਡੀਆ` ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ` ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ 7 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਆਗੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਾ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਗਵਾਹ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਫ ਝਲਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਬਦਲਾਅ` ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਜਨਮੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ‘ਆਪ` ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਈ ਪਰ ਜਦ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੰਭ ਰਚਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੌੜ੍ਹੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ; ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਈ.ਡੀ. ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਬਣਦੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ 5906 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 513 ਜਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ; ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹਿਜ਼ 24 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ‘ਆਪ` ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ, ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਸਾਹਿਤ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 25 ਮੁੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਡਾਰ `ਤੇ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ 25 ਵਿਚੋਂ 23 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਗਈ; ਭਾਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਈ.ਡੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆ ਹਨ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਬਗੈਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਹੈ; ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
‘ਆਪ` ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਧਨ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈੜ ਨੱਪੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਜੋ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ `ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ?
ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ‘ਆਪ` ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ` ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖੁਦ ‘ਆਪ` ਆਗੂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ‘ਆਪ` ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪ` ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ?
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹਨ ਪਰ ਉਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ; ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ‘ਆਪ` ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ, ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਹੇਮੰਤ ਸੋਰਨੇ, ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ।