ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਥਾਈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ,
ਇਸ ਦਾ ਗਣਿਤ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪਿੜ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਐਨ ਵੱਖਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਰਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਥਾਂ-ਪੁਰ-ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ 11 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਆਲਨਾਮੇ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਲ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕਾਂ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਭੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ। ਉਧਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਫੂਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਅਜੇ ‘ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਡੀਕੋ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੇੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝਾਗਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਮਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਘਾੜੀ’ (ਐੱਮ.ਵੀ.ਏ.) ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੀਟ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂ.ਬੀ.ਟੀ.) 21, ਕਾਂਗਰਸ 17 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.) 10 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ `ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 19 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 20 ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਗੇੜਾਂ `ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 48 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ 18, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 4 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇਕ ਧੜਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਊਧਵ ਧੜਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੀਟ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਵਿਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 80 ਵਿਚੋਂ 62 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। 2014 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 71 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਐਤਕੀਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।