ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ

ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤੇ ਵੋਟਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ|

ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠੂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ| ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਕ ਦਿਨ ਏਨਾ ਨਿੱਘਰ ਜਾਵੇਗਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ| ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, 58 ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤੇ 2,597 ਹੋਰ| ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਘਰ ਫੂਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ| ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਭਖਣਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ| ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਏਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ|
ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ| ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਦੇ ਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ| ਓਧਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਕ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ| ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ| ਹਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ 35 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਮ (ਸੀਜ਼) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੋਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਸੀ|
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਐੱਨਡੀਏ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ| ਏਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਮੁੜ ਬਹੁਮਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ| ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ| ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਰੌਲਾ ਇਸ ਮਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਿਹਾ| ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ|
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ| ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ| ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਉਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਏਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਧਣੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ|
ਕੱਚਾਥੀਵੂ ਟਾਪੂ ਦਾ ਰਾਮ ਰੌਲਾ
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਮਿਲਨਾਦ ਦੇ ਰਾਮਾਨਾਥਪੁਰਮ ਇਲਾਕੇ ਨੇੜੇ ਲਗਦਾ ਕੱਚਾਥੀਵੂ ਟਾਪੂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁੱਤੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲਿਆ ਹੈ| ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1974 ਵਿਚ ਇਹ ਟਾਪੂ ਇਸਦੀ ਸੁਰਖਸ਼ਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੇ ਬਿਨਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ| ਉਸਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਚਿਆ| ਡੇਢ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ 1880 ਵਿਚ ਰਾਮਾਨਾਥਪੁਰਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਐਡਵਰਡ ਟਰਨਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਕ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ 70 ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ 11 ਟਾਪੂ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਟਾਪੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ| ਫੇਰ 1885 ਅਤੇ ਮੁੜ 1913 ਵਿਚ ਇਸ ਪਟੇ ਉੱਤੇ ਦੋਹਰ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ; ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਜਿਸਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਸੀ| ਇਤਿਹਾਸ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੋਵੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਟਾਪੂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੁਰਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?

ਅੰਤਿਕਾ
—ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ—
ਵੈਰ ਕਾਹਤੋਂ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ
ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਂਵਦੈ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ
ਇੱਕ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ
ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ’ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੇ
ਇੱਕ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ
ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇ।