ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ: ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ

ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
ਫੋਨ: 825 925 4032
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ, ਧਮਕਾਇਆ, ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਝੁਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਗ ਧੋਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਨੇਤਾ ਬਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਤੇ ਧਮਕੀ ਧਾੜੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਮ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ `ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਆਮਦਨ ਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ, ਡਿਫਾਲਟਰ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਣਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ `ਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੇਖਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ `ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ `ਚ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਨਾਹਰਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ `ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਧੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ `ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ, ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਸਤੇ `ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਇਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਵਿਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅੱਖ `ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ `ਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਰੇਲਵੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਅੱਡੇ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਦਾਰੇ, ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਸਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਟੈਲੀਫੋਨ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੇਗਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੀ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਾੜ ਫੁਕ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਅਤਿ-ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ `ਤੇ ਕਦੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ `ਚ ਆਏ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ `ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 18 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ `ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਤਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੌਲਜੀਅਮ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ
ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਲੋਯਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਲੋਯਾ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਉਸ ਜੱਜ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ ਉਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਡੋਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਬੜੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਐਨ.ਆਈ. ਏ. ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਡਰਾਉਣ, ਐਮ.ਪੀਜ਼. ਅਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼. ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਬੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ `ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਮੂੰਹ ਆਇਆ ਕਿਹਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੜਕਾਊ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ) ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆੜਤੀਆਂ `ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰੇਡ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਟੀ.ਐਨ. ਸੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸ਼ੇਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੋ ਟੀ ਐਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ `ਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਫਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਂਡ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਫੰਡ ਉਗਰਾਹੁਣ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਅੱਤ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆਦਿ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਅੱਤ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਾਂ ਡਰਾ ਕੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਕੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਈ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ `ਤੇ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਬੰਧ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ `ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ। ਕਈ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕਾਂਡਾਂ `ਤੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਠੂਆ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਉਪਰੰਤ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਥਰਸ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੇਸ (ਯੂ.ਪੀ) ਹੋਵੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 4 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਉਨਾਓ (ਯੂਪੀ) ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਰੇਪ ਕਾਂਡ ਉਪਰੰਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 2014 ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਗਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਹਜੂLਮੀ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਕਤਲ ਦੇ 63 ਕੇਸ ਵਾਪਰੇ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ 2014 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖੀ ਗਈ।
28 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਦਾਦਰ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਬਿਸਾਰਾ ਵਿਚ ਭੀੜ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਖਲਾਕ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸਖਤ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭੀੜ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੀੜ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। 21 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਸ਼ਮ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭੀੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਟਰੱਕ ਵਿਚ ਗਊਆਂ ਲੱਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦ ਟਰੱਕ ਦੀ ਸ਼ਾਣਬੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਵਿਚ ਫਰਿੱਜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਇਕ ਡੇਅਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ `ਚੋਂ ਦੋ ਗਊਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ।
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਈ 2015 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 44 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿਚ ਯੂਨਾਇਟਡ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜਸ ਫਰੀਡਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ `ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਸਾਰੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ `ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਸਤੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ, ਹਜੂLਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰ ਕੇ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਕੇ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਖੇਖਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਉਨੇ ਹੀ ਪੀੜਿਤ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹਨ।
ਧਰਮ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥੰਮ੍ਹ ਹਿਲਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਏਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।