ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ.) ਨੇ ਹੱਥ-ਪਰਚਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ- ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਫਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿੰਗ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ, ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਘ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਤੱਥਪੂਰਨ ਜਵਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਦੰਭ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਭੰਨ-ਤੋੜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ` ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਕਤ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ-ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ `ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
15-17 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚ ਸੰਘ ਦੀ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ` ਦੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਆ ਹੌਸਬਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।”
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼` ਵਿਚ ਹਰ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਪਾਟਕ-ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ, ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ- ਮੈਤਈ ਤੇ ਕੁਕੀ, ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ੂਨੀ ਝੜਪਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ` ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ‘ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ` ਦਿੱਤੇ; ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਹ ਖ਼ੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਤਿਹਾਏ ਬਣਾਇਆ। ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਏ ਗਏ ਕਿ ‘ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਲੂੰਧਰੀ ਗਈ ਹੈ।` ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਮੂਲ ਰੂਪ `ਚ ਸੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ‘ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ-ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਰ੍ਹੇ` ਵਜੋਂ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਭਾਵ, ਸੰਘ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਰੋਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ; ਜੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ `ਤੇ ਧੱਕੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋਈ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ!
ਮਾਰਚ 2021 `ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ `ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਬਤਾਬੱਧ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੰਘ ਦੀ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ` ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਸਵੈਮਸੇਵਕਾਂ` ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ` ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ; ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਲਮਕਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਤ `ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਾਰਨ ਲਮਕਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਓੜਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਡੋਲ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ। ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਘੋਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨਿ੍ਹਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢੇ ਬੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।
ਸੰਘ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ-ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹਨ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਜੁਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ! ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਰ ਜਾਗਰੂਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਥਿਤ ‘ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ` ਪੰਧੇਰ-ਡੱਲੇਵਾਲ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਨ ਜੋ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਮੁਲਤਵੀ` ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ `ਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ; ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ (2014-2022) `ਚ ਹੀ 100474 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਾ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ `ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ (ਰਾਜ) ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ `ਚ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਨੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ‘ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ` ਕਰ ਕੇ ‘ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ` ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ `ਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 14.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਉੱਪਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਵਾਮ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਕਦਰ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ, ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਖੰਡੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ‘ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ` ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ `ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਘਚੋਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣ ਸਮੇਂ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ` ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, “ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਾਬਤਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਉਚਿਤ ਮੰਚਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂ ਜੀ.ਐੱਮ. ਬੀਜਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਭਰਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸੇ ਜੀਭ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ` ਵਾਲੇ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਪਿਛਲੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ` ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ‘ਅਣਉਚਿਤ` ਮੰਗਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਉੱਪਰ ‘ਹਿੰਸਕ` ਦਾ ਠੱਪਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਉਸਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿੱਲ ਗੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕੂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਕੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਲਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ, ਡਰੋਨਾਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨੱਚਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਹੀ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹਨ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਠੱਗੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਸੀਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਕਿਰਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚਾਕਰੀ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਭਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ‘400 ਦਾ ਅੰਕੜਾ` ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ‘ਪੋਸਟਰ ਬੁਆਇ` ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਚੁਤਰਫ਼ੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬੌਂਦਲਾਈ ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਵਰਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਗ਼ੁਬਾਰੇ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ-ਬਣਾਈ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਫਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ‘ਸਵੈਮਸੇਵਕਾਂ` ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ।