ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ 21 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਦ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ‘ਮਾਫੀਆ` ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ) ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਹਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ 120 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਘੋਖਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਜੋ ਦਿਹਾੜੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ‘ਜ਼ਹਿਰ` ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਸਸਤੀ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਮਾਰਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2010 ਦੌਰਾਨ ਦਸੂਹਾ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ; 2012 ਵਿਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨੰਗਲ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਬੱਲੋਵਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2020 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ 120 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਡਲ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ 42 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਲਟਾ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ 39 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਦ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਉੰਗਲ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ‘ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰੇਗਾ ਹੀ; ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ`। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਹਿਰ` ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਸਿੱਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਲਗਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਔਸਤ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਦਾ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਲਗਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਔਸਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦ ਬਣੇਗਾ। ਕਈ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਕਮਾਈ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਲਗਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੌੜ੍ਹੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ‘ਆਪ` ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ‘ਬਦਲਾਅ` ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦ ਹੁਣ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ` ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਭਿਸ਼੍ਰਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ; ਭਾਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਆਪ` ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਗੱਠਜੋੜ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ` ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਬਲਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ਤਦ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 1920 ਤੋਂ 1933 ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ-ਛੁਪੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਤੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਉਚਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਣਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰੇ। ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।