ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੰਤਰ `ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦੁਪਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਮਈ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ, ‘ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ 15-15 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ`, ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ` ਆਦਿ ਚੋਣ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ `ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਮਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਜ਼ਨ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲ ਨੂੰ ਆਜ਼ਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ `ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚਾਕਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜੁੜਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਖ਼ੂਬੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਦਰ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨਅਰਿੰਗ` ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਵਸੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ‘ਹਿੰਦੂ ਗੌਰਵ`, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ‘ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ`, ‘ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰ` ਆਦਿ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਧਰਮਤੰਤਰੀ ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੰਬਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਗਰੋੜਹੀਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ `ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਸੰਘ iਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੰਘ iਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ `ਚ ਅਪਣਾਏ ‘ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ` ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿਖ਼ਰਾਂ `ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਵਿਕਾਸ` ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਉੱਘੜਵਾਂ ਰੂਪ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ `ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਇਕ ਸਿਰੇ `ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖ਼ਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ `ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਾਂਝੇਪਣ ਤੇ ਮੁਥਾਜਗੀ ਦੀ ਉਸ ਹਾਲਤ `ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਤਰਸੇਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 2023 `ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਅਨਾਜ ਵੰਡ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਨਗਦ ਤਬਾਦਲੇ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਕਰਨ `ਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਐਨ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੰਗਲ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖ਼ਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘਮਸਾਣ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ `ਚੋਂ ਇਕ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸੂਚਕਅੰਕ (ਵਰਲਡ ਹੈਪੀਨੈੱਸ ਇੰਡੈਕਸ) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਆਲਮੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ 143 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 126ਵੇਂ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਵਰਲਡ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਲੈਬ` ਦੀ ਹੈ। ‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ: ਅਰਬਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਉੱਭਰਨਾ` ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲੇਖਕ ਉੱਘੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਨਿਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਤੀ, ਲੁਕਾਸਚਾਂਸਲ, ਥਾਮਸ ਪਿਕਟੀ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਸੋਮਾਂਚੀ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ `ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਜੋ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ` ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਖ਼ਰਲੇ 10% ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਹੀ ਆਏ ਹਨ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ 2047 `ਚ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਾਲੀਪਾਪ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ਼ਰਲਾ 10% ਹਿੱਸਾ 2022-23 ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ 3758 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ 57.7% ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਪਰ ਹੇਠਲੇ 50% ਲੋਕ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ 15% ਹੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾਈ 198 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 2014-15 ਅਤੇ 2022-23 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਬਰਾਬਰੀ `ਚ ਵਾਧਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ `ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 2022-23 `ਚ ਦਰਮਿਆਨੇ 40% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨੀ ਸਿਰਫ਼ 165273 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ (27.3%) ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਿਖ਼ਰਲੇ 10% ਲਈ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਇਹ 13,52985 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਿਖ਼ਰਲੇ 1% ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਔਸਤ ਆਮਦਨੀ 53,00549 ਰੁਪਏ (22%) ਸੀ। ਹੇਠਲੇ 50% ਦੀ ਔਸਤ ਦੌਲਤ 1,73184 ਰੁਪਏ (6.4%), ਵਿਚਕਾਰਲੇ 40% ਦੀ 9,63560 ਰੁਪਏ (28.6%), ਸਿਖ਼ਰਲੇ 10% ਦੀ ਔਸਤ ਦੌਲਤ 87,70132 ਰੁਪਏ (65%) ਅਤੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ 1% ਦੀ 5,41,41525 ਰੁਪਏ (40%) ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਜਿਹੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ? ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋ ਕਾਰਜ-ਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦੇ ਗੰਢ-ਚਿਤਰਾਵੇ ਤਹਿਤ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ+ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ‘ਚੁਣਾਵੀ ਬੌਂਡ ਘੁਟਾਲੇ` ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਧੀਮੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 2015 ਤੇ 2016 `ਚ 6% ਸੀ ਜੋ 2017 ਤੇ 2018 `ਚ 4.7% ਅਤੇ 4.2% ਰਹਿ ਗਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ 2019 `ਚ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ `ਚ 1.6% ਡਿਗ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ `ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ 2020 `ਚ ਆਮਦਨੀ `ਚ 9% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ (15-29 ਸਾਲ ਉਮਰ) ਦਰਮਿਆਨ 2011-12 ਅਤੇ 2017-18 ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈ।
ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਆਕਸਫਾਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਕਸਫਾਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ 10% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁਲ ਕੌਮੀ ਦੌਲਤ ਦਾ 77% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 2017 `ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦੌਲਤ ਦਾ 73% ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 1% ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ `ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ 67 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ, ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ `ਚ ਸਿਰਫ਼ 1% ਵਾਧਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਕਸਫਾਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ 119 ਅਰਬਪਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਨ 2000 `ਚ ਮਹਿਜ਼ 9 ਸੀ ਜੋ 2017 `ਚ ਵਧ ਕੇ 101 ਹੋ ਗਈ। ਇਕ ਦਹਾਕੇ `ਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ `ਚ ਲੱਗਭੱਗ 10 ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜੋ 24422 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2018 ਅਤੇ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70 ਨਵੇਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ `ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 6.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬੀ `ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ – ਭਾਵ ਹਰ ਸਕਿੰਟ `ਚ ਦੋ ਭਾਰਤੀ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪੇਂਡੂ ਗ਼ਰੀਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੋਹਰੀ ਕੱਪੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 941 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ!
ਇਹ ਪਾਸੇ ਨਰੋਈ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਸਮ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਦਿਖਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਰਾਧਿਕਾ ਮਰਚੈਂਟ ਨਾਲ ਅਨੰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਜੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਰਸਮ ਉੱਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1259 ਕਰੋੜ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁੱਕਰਬਰਗ, ਇਵਾਂਕਾ ਟਰੰਪ, ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਏ-ਸੂਚੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਲਮੀ ਗਾਇਕਾ ਰਿਹਾਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਸ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗੋਟੀਆ ਯਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ `ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਸੰਘ ਸਾਂਝ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ, ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 10ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹੈ, ਨੇ 2018 `ਚ ਆਪਣੀ ਧੀ ਈਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਉੱਪਰ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਆਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 27 ਮੰਜ਼ਲੇ ਅੰਟੀਲਾ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਹੈਲੀਪੈਡ, ਨੌ ਐਲੀਵੇਟਰ, 168 ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਰਾਜ, ਨਕਲੀ ਸਨੋਅ ਰੂਮ ਵਰਗੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸ਼ਾਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ) ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਵੈਡਿੰਗ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਸੌ ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਕ ਬਣਕੇ ਚਿੰਬੜੇ ਅਤੇ ਦਹਿ-ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਨਿਚੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਐਨੀ ਕੁ ਰਕਮ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ‘ਰਿਚਰਡ ਮਿਲ ਘੜੀਆਂ` (ਇਕ ਘੜੀ ਦਾ ਮੁੱਲ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ) ਦੇਖਕੇ ਜ਼ੁੱਕਰਬਰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ‘ਪਰਉਪਕਾਰੀ` ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਿਸਿਲਾ ਚਾਨ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਡੋਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀਂਮੁੱਚੀਂ ਅਦਭੁੱਤ ਹਨ! ਜ਼ੁੱਕਰਬਰਗ ਬੋਲਿਆ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੈ, ਮੈਂ ਦਰਅਸਲ ਕਦੇ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ‘ਘੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ’।”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ` ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ `ਚ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਚਾਈ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜੋਕ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਬਰਾਬਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਾਇਆਪਲਟੀ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਜੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।