ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤਾਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਹੋਰ ਹੀਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸਰਿਆ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਵੇਂ ਤਕੜੀ ਪੈਂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 30 ਫਰਮਾਂ `ਚੋਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.), ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ 6566 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਕੁੱਲ ਚੰਦਿਆਂ ਦਾ 55 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣਾਂ ਸੱਤ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ ਪੱਤਾਲੀ ਮੱਕਲ ਕਾਚੀ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਕੇ.) ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. 2021 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਅੰਨਾਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਨੇ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ (ਡੀਐੱਮਕੇ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਸ.ਪੀ.ਏ.) ਨੇ 39 ਵਿਚੋਂ 38 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ‘ਇੰਡੀਆ` ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੱਖਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੀਮਤ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਵੀ ਚੁਣਾਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਜਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ.) ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਆਸ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਨਾ ਵੀ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਉਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਹ ਪਿੜ ਇੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜ ਜਾਣ ਦੀ ਕਨਸੋਆਂ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਂਝ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਅਧੂਰੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਓਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।