ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪੂੰਜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾ ਲਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ 2018 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਏਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਰਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਹ ਬਾਂਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਾਂਡ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਇਹ ਭੇਤ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ; ਮਤਲਬ, ਜਦ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਭੇਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉੁਹ ਹਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਵੋਟਰ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਚੋਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪੂੰਜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਸ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰੇ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤੀ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਟਰੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਭਾਵ, ਹਰ ਬਾਂਡ ਉੱਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਦੇਣ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਮਤਲਬ, ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਹਿਜ਼ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦਾ ਡੇਟਾ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ/ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਢਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੋਲੀ-ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਉਦਹਾਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੌਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਜ਼ਰੀਏ 6986.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਫੰਡ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। 1397 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੰਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਜੇ, 1334 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੀਸਰੇ, 1322 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀ.ਆਰ.ਐਸ.) ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀ.ਜੇ.ਡੀ. ਨੂੰ 944.5 ਕਰੋੜ, ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੂੰ 656.5 ਕਰੋੜ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਈ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 442.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੋਣ ਫੰਡ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੰਡ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਖਾਸਕਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਵੀ ਕਿ ਜਦ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਡਾਰ ‘ਤੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ; ਭਾਵ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਫੰਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਹਾਰਨ ਵਜੋਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਨਾਂ 1368 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਲਾਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਫਿਊਚਰ ਗੇਮਿੰਗ ਐਂਡ ਹੋਟਲ ਸਰਵਿਸਜ਼` ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਈ.ਡੀ. ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ‘ਲਾਟਰੀ ਕਿੰਗ` ਸਾਂਟਿਆਗੋ ਮਾਰਟਿਨ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਰਾਡਾਰ `ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਹਰੀ 30 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਖਿਲਾਫ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ; ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਹਾਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਆਡਿਟ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਨਾ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਇਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਫੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਫੰਡ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਫੈਦ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ‘ਫੰਡ` ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਗੋਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।